Surabhi Jayashree Jagdish
देशातील जवळपास प्रत्येक राज्य सध्या कर्जाच्या मोठ्या ओझ्याखाली दबले गेलेत. राज्य सरकारांनी घेतलेलं कर्ज वर्षानुवर्षे सतत वाढत चाललंय. यामुळे अनेक राज्यांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक बनली आहे.
पश्चिम बंगालची परिस्थिती सर्वात गंभीर मानली जातेय. हे राज्य आपल्या महसुलातील जवळपास 42 टक्के हिस्सा फक्त व्याज भरण्यासाठी खर्च करतं. त्यामुळे विकासकामांसाठी निधी कमी पडत असल्याचं दिसून येतंय.
कर्ज घेण्याच्या बाबतीत छोटी राज्यही मागे नाहीत. काही छोट्या राज्यांनी तर मोठ्या राज्यांपेक्षाही अधिक कर्ज घेतले आहे. यामुळे आर्थिक ताण आणखी वाढताना दिसत आहे.
छोट्या राज्यांमध्ये पंजाब सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्य ठरलंय. पंजाबवर तब्बल 3,51,130.2 कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचं समोर आलंय. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा मोठा परिणाम होत आहे.
देशातील सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्य कोणते, याची चर्चा सध्या वाढलीये. केंद्र सरकारने लोकसभेत यासंदर्भातील आकडेवारी सादर केली आहे. या आकड्यांमुळे अनेकांना धक्का बसला आहे.
केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, तमिळनाडू हे देशातील सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्य आहे. RBI च्या अहवालानुसार 2024-25 मध्ये या राज्यावर 8.3 लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्ज आहे. राज्याच्या वाढत्या कर्जामुळे आर्थिक चिंता व्यक्त केली जातेय.
तमिळनाडूनंतर उत्तर प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेशावर सुमारे 7,69,245.3 कोटी रुपयांचं कर्ज असल्याचं सांगितलं जातंय. मोठ्या लोकसंख्येसोबत वाढणारं कर्ज सरकारसमोर मोठं आव्हान बनलंय.