आता राज्यात १८ वर्षांवरील लोकांना आधार कार्ड मिळणार नाही. राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. बांगला देशातून राज्यात येणाऱ्या नागरिकांचा लोंढा रोखण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारनं नाही तर आसाममधील सरकारनं घेतला आहे. आसाम राज्य सरकारनं आधार कार्डबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. बेकायदेशीरपणे राज्यात येणाऱ्यांना नागरिकांच्या लोंढ्याला थांबवण्यासाठी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी १८ वर्षावरील व्यक्तींना आधार कार्ड देण्यावर निर्बंध घातली आहेत.

राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आधार कार्डचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या नागरिकांना सरकारी कागदपत्रे मिळवू नये, यासाठी १८ वर्षावरील व्यक्तींना नवीन आधार कार्ड मिळणार नाहीये. विशेष परिस्थितीत जर आधार कार्ड आवश्यक असेल तर त्याच्या मंजुरीसाठी जिल्हा आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर अर्जदार आधार कार्ड मिळण्यास पात्र आहे की नाही, हे सरकार ठरवेल.

राज्यातील आधार कार्ड वाटपाची प्रक्रिया पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर (सॅचुरेशन पॉईंटवर) पोहोचल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले, "काही जिल्ह्यांमध्ये ही आकडेवारी १०० टक्क्यांच्याही पुढे गेली आहे. अतिरिक्त आधार कार्ड मिळवणारे हे लोक नेमके कोण आहेत, याचा शोध घेणे आवश्यक असल्याचं ते म्हणालेत.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, कोणत्याही बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकाला आधार कार्ड मिळू नये, याची खात्री करण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे. चहाच्या मळ्यांमधील कामगार समुदाय, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती आणि दिव्यांग व्यक्तींना आधार कार्ड देण्याची प्रक्रिया सुरूच राहील, कारण अनेक व्यक्तींना अद्याप त्यांची आधार कार्ड्स मिळालेली नाहीत. हा निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की ही सवलत कायमस्वरूपी नसणार आहे.