भारतात लग्नाबाबत वेगवेगळ्या समाजानुसार वेगवेगळ्या मान्यता आहेत. काही समाजात एकापेक्षा अधिक लग्न करण्यास मनाई आहे तर काही समाजात त्याला मान्यता आहे. आता आसाम या राज्याने एकापेक्षा जास्त लग्न करणाऱ्यांबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. आसामचे अर्थमंत्री जयंत मल्ला बरुआ यांनी शुक्रवारी विधानसभेत २०२६ -२७ या आर्थिक वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी लग्नाबाबत मोठी घोषणा केली.

या अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा विकास, आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक कल्याण यावर अर्थमंत्र्यांनी विशेष भर द दिला. यासह राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात एक प्रस्ताव मांडलाय. एकापेक्षा अधिक विवाह करणाऱ्या व्यक्तींना राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही. तसेच एका पेक्षा जास्त लग्न करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ केले जाईल.

आसामचे अर्थमंत्री जयंत मल्ला बरुआ यांनी म्हणाले की, ‘कल्याणकारी योजनांचा लाभ केवळ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे नाही. तर समाजात समावेशकता, प्रामाणिकपणा आणि नैतिक मूल्यांनाही प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. महिलांचे सक्षमीकरण आणि लैंगिक न्यायाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने एका लग्नापेक्षा अधिक लग्न करणाऱ्या कोणताही पुरुषाला राज्य सरकारच्या कोणत्याही कल्याणकारी योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.

सरकारी कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई

अर्थसंकल्पात आसाम सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९६४ मध्ये दुरुस्ती करण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आलाय. या दुरुस्तीनुसार एखादा सरकारी कर्मचाऱ्याने एका पेक्षा जास्त लग्न केली असेल हे सिद्ध झाले तर कायद्यानुसार त्याला सरकारी सेवेतून बडतर्फ केलं जाईल. ‘प्रामाणिकपणा आणि जबाबदार नागरिकत्वाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा कायदा केला जाणार आहे. तर या कायद्यामुळे कोणत्याही फौजदारी कायद्यानुसार दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला अधिसूचित सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही.

मंत्री जयंत मल्ला बरुआ म्हणाले की, ‘निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान नियमित अर्थसंकल्प सादर होऊ न शकल्यामुळे अनेक कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम झाला होता. सरकार आता ऑगस्ट महिन्यापासून या योजना पुन्हा सुरू करणार आहे. या योजनांसाठी विविध विभागांअंतर्गत सहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी मंजूर केला जाईल.