DGHS New Rules :

मागच्या वर्षी नॅशनल मेडिकल कमिशनने रुग्णांच्या हितासाठी मोठा निर्णय घेतला होता. डॉक्टरांना जेनेरिक औषध लिहून देणे बंधनकारक होते असे जर केले नाही तर परवाना रद्द केला जाईल असे म्हटले गेले होते.

अशातच भारतातील औषधांचा (Medicine) गैरवापर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने डॉक्टरांना ही औषधे लिहून देताना त्याबाबत लिहून देणे बंधनकारक आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या आरोग्य (Health) सेवा महासंचालनालयाने (DGHS)देशातील सर्व वैद्यकीय, महाविद्यालये, वैद्यकीय संघटना आणि फार्मासिस्ट असोसिएशनच्या डॉक्टरांना पत्र लिहून याबाबत 'तातडीचे आवाहन' केले आहे.

आरोग्य सेवा महासंचालक डॉ. अतुल गोयल यांनी 1 जानेवारी रोजी लिहिलेल्या पत्रांमध्ये DGHS ने फार्मासिस्टच्या संघटनांना 'केवळ पात्र डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवर' अँटीबायोटिक्स विकण्यास आणि 'अँटीबायोटिक्सची काउंटरवर विक्री थांबवावी' असे सांगितले आहे.

तसेच डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये रुग्णाला झालेल्या आजाराबद्दल अचूक माहिती देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी औषधे देखील नीट लिहून द्यावे लागतील. त्याचा अतिवापर किंवा गैरवापर रोखण्यासाठी डॉक्टरांनी या औषधांचा वापर नेमका कसा होतो. गरज काय आहे हे स्पष्टपणे सांगावे. असे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत.

1. सरकारने का उचलले पाऊल?

WHO च्या मते हे पाऊल औषधांच्या अतिवापराला आळा घालण्यासाठी उचलण्यात आले आहे. खरेतर अतिप्रमाणात अँटीबायोटिक्सचे सेवन केल्याने शरीर अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टंट (AMR) बनते. यामध्ये WHO ने असे म्हटले की, माणसाच्या १० सर्वात मोठ्या आरोग्याच्या धोक्यांपैकी एक आहे.

यामध्ये असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे की, AMR हा जीवाणू २०१९ मध्ये जगभरातील २७१ दशलक्ष मृत्यूसाठी थेट जबाबदार होता, तर ४९५ दशलक्ष मृत्यू औषध- प्रतिरोधक संसर्गाशी संबंधित होते.

डॉक्टरांना पाठवलेल्या पत्रात डीजीएचएसने म्हटले की, एएमआरमुळे आधुनिक औषधांचा अनेकांना धोका आहे. यामुळे संसर्गजन्य आणि इतर आजार होण्याचा धोका अधिक असतो. तसेच मृत्यूचा धोका देखील वाढतो.

DGHS ने सर्व 3 स्टेकहोल्डर्सना सांगितले की यावर संशोधन केल्यानंतर असे कळाले की, जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने अनेक आजार होतात. उपचारासाठी उच्च डोसची औषधे घेतल्यास ती अधिक महागात असता. त्यामुळे अनेकांना आजारांवर उपचार करता येत नाही