नेपाळ आणि लडाखमध्ये सोशल मीडियावरून हिंसक आंदोलन पेटलं होतं. त्यातून धडा घेत आंध्र प्रदेश सरकारनं सोशल मीडियाबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. सोशल मीडियावरील हालचाली आणि कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. यासाठी एक समिती तयार करण्यात आलीय. यात वेगवेगळ्या मंत्रालयातील मंत्र्यांचा समावेश असणार आहे.

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून फेक बातम्या आणि चुकीची माहिती पसरवली जावू नये. खोट्या माहितीमुळे शेकडो लोकांवर प्रभाव होऊ नये. यासाठी सरकारने ठोस पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली असून सरकारनं हा निर्णय घेतलाय.

नायडू सरकारचा मोठा निर्णय

आंध्र प्रदेश सरकारनं सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि चुकीचे मेसेजवर आळा घालण्यासाठी मंत्री असलेल्या एका समितीची GoM (Group Of Ministers) स्थापना करण्यात आलीय. या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करणे, चुकीची माहिती थांबवणे आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे असणार आहे.

या नवीन टीममध्ये राज्याचे आयटी आणि मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री नारा लोकेश, आरोग्य मंत्री वाय सत्य कुमार यादव, नागरी पुरवठा मंत्री नदेंडला मनोहर, गृहनिर्माण आणि आय अँड पीआर मंत्री कोलुसु पार्थसारथी आणि गृहमंत्री वंगालपुडी अनिता यांचा समावेश असेल.

समितीची गरज का पडली?

नेपाळ आणि लडाखमधील अलिकडच्या हिंसक घटनांवरून झेन-जी लोकांवर सोशल मीडियाचा किती परिणाम झाला हे दिसून आले आहे. काही दुष्ट लोक सोशल मीडियाचा गैरवापर करतात, ज्यामुळे समाजात हिंसाचार आणि अराजकता पसरते. दरम्यान गेल्या काही घटनांमध्ये सोशल मीडियावरील अफवा आणि चुकीच्या माहितीमुळे व्यापक हिंसाचार झाला. यामुळे मालमत्तेचे नुकसानच झालेच शिवाय जीवितहानी देखील झाली आहे.

लडाखमध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलन उफाळून येण्यामागे सोशल मीडिया एक कारण होतं. राज्याचा दर्जा देण्यात यावा यासाठी करण्यात आलेल्या निदर्शनातील भडकाऊ भाषणांमुळे हिंसक आंदोलन उफाळून आले होते. हे कारण लक्षात घेत आंध्र प्रदेश सरकारनं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लक्ष ठेवण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यास सुरूवात केलीय.