देशात नवीन स्थलांतरित इमिग्रेशन विधेयकाची चर्चा सुरू आहे. हे विधेयक घुसखोरी आणि अवैध स्थलांतर रोखण्याच्या उद्देशाने आणण्यात आलंय. त्यामुळेच या विधेयकाचे नाव इमिग्रेशन आणि फॉरेन बिल 2025 असे आहे. इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स बिल 2025 वर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत उत्तर दिलं. देशाच्या सुरक्षेसाठी आपल्या देशात कोण आणि किती काळ येतो हे जाणून घेण्याचा अधिकार आपल्याला असल्याचं गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले.

हा देश धर्मशाळा नाही जिथे कुणीही त्याला वाटेल तेव्हा, वाटेल त्या हेतूने राहील. त्यामुळे हा बिल या कायद्यातून देशात कोण आला? कधी आला? किती काळासाठी आला? त्याचा येण्याचा उद्देश काय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे हा कायदा पारित झाल्यानंतर मिळतील.

इमिग्रेशन अँण्ड फॉरेनर्स बिल 2025 काय आहे

भारतात प्रवेश करण्यासाठी वैध पासपोर्ट आणि वैध व्हिसा अनिवार्य आहे.

बनावट कागदपत्रांसाठी कठोर शिक्षा केली जाईल.

व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही देशात राहणाऱ्यांचा शोध घेतला जाईल.

देशातील अनेक प्रश्न या विधेयकाशी संबंधित आहेत. या माध्यमातून भारतात येणाऱ्या सर्व परदेशी नागरिकांचा माहिती ठेवण्याचे काम केले जाईल. या माध्यमातून देशाचा विकासही सुनिश्चित केला जाईल, अशी ग्वाहीही अमित शहा यांनी सभागृहाला दिली. देशाच्या सुरक्षेसाठी, देशाची अर्थव्यवस्था, उत्पादन आणि व्यापार बळकट करण्यासाठी, देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेला पुन्हा एकदा जगात मान्यता देण्यासाठी, आपल्या विद्यापीठांच्या जागतिकीकरणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी आणि 2047 मध्ये या देशाला जगातील सर्वोत्तम बनवण्यासाठी हे एक अतिशय महत्त्वाचे विधेयक असल्याचं अमित शहा म्हणालेत.

भारतातील निर्वासितांबद्दल असा इतिहास आहे की त्यांना पर्शियाच्या आक्रमणांनी पारशी लोकांना तेथून हाकलून लावले आणि पारशी जगात कुठेही गेले नाहीत, ते भारतात आले आणि आजही सुरक्षित आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातही जवळपासच्या देशांतील सहा छळ झालेल्या समुदायांच्या नागरिकांना CAA अंतर्गत आश्रय देण्यात आले.