गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत देशातील महत्त्वाच्या राजकीय आणि संवैधानिक घडामोडींवर आपले मत स्पष्ट केले. १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयक, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या राजीनाम्यामुळे निर्माण झालेला वाद आणि आगामी निवडणूक या अनेक संवेदनशील मुद्द्यांवर त्यांनी भूमिका मांडली.

शहा यांनी सांगितले की, १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांच्यावर गंभीर गुन्हेगारी आरोप सिद्ध झाल्यास त्यांना पदावरून हटविण्याची तरतूद आहे. याबाबत बोलताना ते म्हणाले, "संसदेत निवडून आलेल्या सरकारला कोणतेही विधेयक सादर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मग ते सभागृहात आणण्यात अडचण कशी असू शकते?"

शहा म्हणाले की, "हे विधेयक दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे सोपवले जाईल. तसेच मतदानाच्यावेळी प्रत्येकजण आपले मत देऊ शकेल". विरोधकांवर टीका करताना शहा म्हणाले, "लोकशाहीत विधेयक सभागृहात मांडण्यापासून रोखणे योग्य आहे का? संसद चर्चेसाठी आहे की गोंधळासाठी? आम्हीही अनेक मुद्द्यांवर निषेध व्यक्त केलाय. पण विधेयक मांडण्यापासून रोखणे लोकशाही नाही. विरोधकांना जनतेला उत्तर द्यावं लागेल", असं शहा म्हणाले.

जर गुन्हा किरकोळ असेल तर पद जाणार नाही

शहा यांनी स्पष्ट केलं की, "हे विधेयक किरकोळ आरोपांना लागू होणार नाही. ज्या प्रकरणांमध्ये ५ वर्षांहून अधिक शिक्षेची तरतूद आहे. अशा प्रकरणांमध्ये नेत्यांना त्यांचं पद सोडावं लागेल. किरकोळ आरोप/गुन्ह्यांमुळे पद जाणार नाही. लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यात आधीच आहे की, दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास सदस्यत्व रद्द होते", असं अमित शहा म्हणाले.

"सरकारचे असे म्हणणे आहे की, हे विधेयक लोकशाहीमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवेल. गंभीर आरोपांमध्ये अटकेत असलेल्या नेत्यांना पुन्हा मंत्रिपद मिळणार नाही. हा बिल दोन्ही सभागृहांमध्ये पास करण्यासाठी दोन तृतियांश बहुमत हवं आहे. आमच्याकडे बहुमत आहे की नाही, हे व्होटिंगच्या वेळेस समजेल", असं शहा म्हणाले.