पतीच्या मृत्यूनंतर, पत्नीला पतीची नोकरी वारसाहक्काने मिळते. तथापि, पत्नीचे वय नोकरीच्या वयोमर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यावर समस्या उद्भवतात. आता, उच्च न्यायालयाने अशाच एका प्रकरणात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. वयोमर्यादा पूर्ण झाल्यानंतर विधवेला तिच्या पतीची नोकरी मिळेल. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की पत्नीचे वय निर्धारित वयोमर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने तिला नोकरीपासून वगळता येणार नाही. नियमांपेक्षा मानवता आणि कौटुंबिक गरजांना प्राधान्य दिले पाहिजे.

काय प्रकरण आहे?

एका न्यायालयीन केस मध्ये ४७ वर्षीय सरोजा यांचे पती २००६ पासून कोंडाई केएसआरटीसीमध्ये काम करत होते. त्यांचे २७ सप्टेंबर २०२३ रोजी कर्तव्यावर असताना निधन झाले. ते कुटुंबाचे एकमेव कमावते होते. पतीच्या मृत्यूनंतर, सरोजा यांनी कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी अनुकंपा नियुक्ती योजनेअंतर्गत नोकरीसाठी अर्ज केला. तथापि, १७ जानेवारी २०२५ रोजी केएसआरटीसीने त्यांचे वय ४७ असल्याचे सांगून त्यांचा अर्ज फेटाळला, तर योजनेची वयोमर्यादा ४३ होती. सरोजा यांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

उच्च न्यायालयाने सरोजच्या बाजूने निकाल का दिला?

न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, अनुकंपा नियुक्त्यांचा उद्देश निराधार कुटुंबांना तात्काळ आर्थिक मदत देणे आहे. यासाठी वयोमर्यादा लागू करणे मानवतेच्या विरुद्ध आहे. मागील अशाच प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने वयोमर्यादेकडे दुर्लक्ष करून नियुक्त्यांना अधिकृत केले आहे . कॅनरा बँक विरुद्ध अजितकुमार (२०२५) या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत न्यायालयाने म्हटले आहे की, वयाचा विचार करण्यापूर्वी कोणत्याही संस्थेने कुटुंब खरोखरच आर्थिक संकटात आहे का याचा विचार करावा.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात काय म्हटले?

उच्च न्यायालयाने केएसआरटीसीला आठ आठवड्यांच्या आत सरोजाच्या अर्जावर पुनर्विचार करण्याचे आणि विशिष्ट परिस्थितीत तिची वयोमर्यादा कशी व्यवस्थापित करता येईल याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत . हा निर्णय केवळ सरोजासाठीच नाही तर कमावत्या व्यक्तीच्या अचानक मृत्यूमुळे ज्यांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे अशा सर्व कुटुंबांसाठी मोठा दिलासा आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कठीण परिस्थितीत वयामुळे नोकरी शोधण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी आशेचा किरण आहे.