मोदी सरकारने (Modi Government) सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्याबाबत (AFSPA) मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने नागालँड, आसाम आणि मणिपूरमधील काही भागातून AFSPA हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने नागालँड, आसाम आणि मणिपूर या राज्यांमधील AFSPA अंतर्गत विस्कळीत क्षेत्रे अनेक दशकांनंतर कमी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे ट्विट अमित शाह यांनी केले.

त्यांनी पुढच्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की AFSPA क्षेत्रांमध्ये झालेली कमी हा सुरक्षेत सुधारणा आणि ईशान्येतील चिरस्थायी शांतता आणि बंडखोरी संपवण्यासाठी पंतप्रधानांचे सतत प्रयत्न आणि अनेक करारांमुळे जलद विकासाचा परिणाम आहे. धन्यवाद पंतप्रधान. शाह पुढे म्हणाले की, अनेक दशकांपासून दुर्लक्षित असलेला आपला ईशान्य प्रदेश आता शांतता, समृद्धी आणि अभूतपूर्व विकासाच्या नव्या युगाचा साक्षीदार आहे. या महत्त्वाच्या प्रसंगी मी ईशान्येकडील जनतेचे अभिनंदन करतो.

विशेष म्हणजे मणिपूर आणि नागालँडमधून AFSPA हटवण्याचे संकेत मिळाले होते. नुकतेच नागालँडचे मुख्यमंत्री नेफियू रिओ यांनी राज्यातून AFSPA हटवता येईल असे सांगितले होते. यावर केंद्र सरकार विचार करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांनीही राज्यातून AFSPA क्षेत्रात कपात करण्याचे संकेत दिले होते.

AFSPA म्हणजे काय?

AFSPA चा फुल फॉर्म सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा आहे. या अंतर्गत अशांत भागात तैनात असलेल्या सुरक्षा दलांना विशेष अधिकार मिळतात. सुरक्षा दले एखाद्या व्यक्तीला अटक करू शकतात किंवा चेतावणीशिवाय शोध मोहीम राबवू शकतात. यादरम्यान गोळीबारात एखाद्याला आपला जीव गमवावा लागला तर त्याला सुरक्षा दल जबाबदार राहणार नाही. उत्तर-पूर्व आणि जम्मू-काश्मीरमधील अनेक अशांत भागात AFSPA अनेक दशकांपासून लागू आहे.

Edited By: Pravin Dhamale