केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार लवकरच खूशखबर देण्याची शक्यता आहे. आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची गेल्या वर्षभरापासून मागणी होत असून सरकारने कर्मचारी संघटनांशी याबाबत चर्चा केली आहे. आठवा वेतन आयोग लागू झाला तर पेन्शनधारकांनाही याचा लाभ होणार आहे. मात्र याबाबत अद्याप कोणतही पुष्टी झालेली नाही. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, १ जानेवारी २०२६ नंतर आठवा वेतन आयोग लागू होण्याची शक्यता आहे.

दर १० वर्षांनी केंद्र सरकारकडून नवीन वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. आयोगाच्या सूचना आणि सल्ल्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात बदल केले जातात. ७ वा वेतन आयोग दहा वर्षांपूर्वी म्हणजेच १ जानेवारी २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला होता. त्यानुसार आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ मध्ये लागून होण्याची शक्यता आहे. जर सरकार २०२६ मध्ये आठवा वेतन लागू करत असेल तर त्यासाठी आयोगाची स्थापना करावी लागणार आहे.

सरकारी कर्मचारी संघटनेने फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पर्यंत वाढवण्याची विशेष मागणी केली होती. मात्र सरकारने ती वाढवून 2.57 करण्याचा निर्णय घेतला होता. फिटमेंट फॅक्टरमध्ये पगार आणि पेन्शनची गणना केली जाते. या निर्णयानंतर सहाव्या वेतन आयोगातील सर्वात कमी वेतन 7000 रुपयांवरून 18000 रुपये करण्यात आलं. त्याचप्रमाणे सर्वात कमी पेन्शन 3500 रुपयांवरून 9000 रुपये करण्यात आली. सर्वाधिक वेतन 2,50,000 रुपये आणि सर्वोच्च निवृत्ती वेतन 1,25,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आलं होतं.

फायनान्शिअल एक्सप्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, आठव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर 1.92 वर ठेवला जाऊ शकतो. सरकारने असा निर्णय घेतला तर किमान वेतन 34,560 रुपयांपर्यंत वाढेल, तसंच सेवानिवृत्त झालेल्यांनाही पूर्वीपेक्षा जास्त पेन्शन मिळणार आहे, जी 17,280 रुपयांपर्यंत वाढू शकते.

फिटमेंट फॅक्टरची पद्धत सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन मोजण्यासाठी वापरली जाते. सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर ही एक अशी संख्या आहे ज्याने गुणाकार केल्यास कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार वाढतो. त्याचप्रमाणे त्याचा एकूण पगारही ठरलेला असतो. नवीन वेतन आयोग तयार झाल्यावर या फॅक्टरमध्ये बदल होतो. या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन वाढून त्यांचे इतर भत्तेही वाढतात.