केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत आज मांडलेल्या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा आणि भारतीय साक्ष या तीन सुधारित विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यात तीन फौजदारी कायद्यांचा समावेश असून देशाच्या विरोधात बोलल्यास शिक्षा आणि मॉब लिंचिंगसाठी फाशीची तरतूद आहे. ही तीनही विधेयक यापूर्वी सादर करण्यात आली होती. मात्र यात खासदारांनी अनेक बदल सुचवल्यामुळे संशोधन समितीकडे पाठवण्यात आले होते. १५० वर्ष जु्न्या कायद्यात अमुलाग्र बदल केले असून पूर्वीच्या कायद्यात फक्त शिक्षेची तरतूद होती. आता या कायद्यात बदल झाल्यामुळे न्यायदानाचं काम होणार असल्याचं मत अमित शहा यांनी विधेयक मांडताना म्हटलं आहे.
ब्रिटीश काळातील भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८२२) आणि भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या तीनही कायद्यांची जागा ही विधेयक घेणार आहेत. सभागृहात विधेयक मांडताना अमित शहा म्हणाले, या विधेयकांच्या माध्यमातून निर्माण होणारे कायदे ब्रिटीशकालीन वसाहतवादाच्या मानसिकतेतून बाहेर काढणार आहेत. जवळपास १५० वर्ष हे कायदे बदलण्यात आले नव्हते. स्वातंत्र्यानंतरही आजपर्यंत ब्रिटीशाच्या कायद्यानुसार काम करत होतो.
('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
राजद्रोह कायद्याची जागा आदा देशद्रोह कायदा घेणार आहे. राजद्रोहाला सरकारविरोधातील कार्य म्हटले होतं त्याला बदलून देशद्रोह करण्यात आलं आहे. या कायद्यांतर्गत सरकारवर कोणीही टीका करू शकतो मात्र देशाच्या अखंडतेला, सुरक्षेला बाधा पोहोचवणारे कृत्य किंवा विधान करणारा या कायद्यांतर्गत शिक्षेला पात्र असेल
देशात अलिकडे मॉब लिंचिंग सारख्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकारांना आता कायद्याच्या चौकटीत आणण्यात आलं असून मॉब लिंचिंग करणाऱ्या गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा घटनांवरून विरोधकांनी केवळ आमच्यावर टीका केली मात्र कधी कायदा केला नाही, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी विरोधकांवर केली.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.