नवी दिल्ली: २००२ साली गुजरातमधील दंगल प्रकरणात एसआयटीने माजी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि इतरांना दिलेल्या क्लीनचिट विरोधात दाखल याचिका सुप्रीम कोर्टानं काल, शुक्रवारी फेटाळून लावली. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला विशेष मुलाखत दिली. गुजरात दंगलीदरम्यान जे झालं त्यावर शाह यांनी मौन सोडलं. (Amit Shah Gujarat riots Latest News)

सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच दिलेला निर्णय, दंगलीशी संबंधित घटनांमध्ये माध्यमे, एनजीओ, राजकीय पक्षांची भूमिका याबाबत त्यांनी भाष्य केलं. मोदीजींनी चौकशीला सर्व सहकार्य केले. कुणीही धरणे धरले नाहीत. कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले नाहीत. संविधानाचा कशाप्रकारे सन्मान केला जाऊ शकतो, याचे उत्तम उदाहरण नरेंद्र मोदींनी समोर ठेवले आहे. आरोप करणाऱ्यांनी माफी मागायला हवी, असं अमित शाह यांनी सांगितलं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २००२ साली झालेल्या गुजरात दंगलीबाबत एएनआयशी बोलताना सांगितलं की, 'अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनानं दंगल नियंत्रित करण्यात चांगले काम केले. मात्र, घटनेमुळे (गोध्रा ट्रेन जळीतकांड) लोक संतप्त होते. त्याची कुणकुण कुणालाच लागली नाही. ना पोलिसांना, ना कुणाला. त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात राहू शकली नव्हती.'

परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले होते. ती नियंत्रणात आणण्यासाठी वेळ लागतो. गिल साहेबांनी (पंजाबचे तत्कालीन डीजीपी दिवंगत केपीएस गिल) यांनी सांगितलं होतं की, त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात कधीच इतकी तटस्थ आणि त्वरित कार्यवाही बघितली नाही. त्यांच्याविरोधातही आरोप केले गेले, असेही शाह यांनी सांगितले.

मोदीजींनी एक आदर्श घालून दिला की, कशाप्रकारे संविधानाचा सन्मान केला जाऊ शकतो. त्यांची चौकशी केली गेली. मात्र, कुणीही धरणे धरले नाही आणि कार्यकर्ते एकजूट दाखवण्यासाठी रस्त्यांवर उतरले नाहीत. जर आरोप करणाऱ्यांमध्ये अंतरात्मा असेल तर, त्यांनी माफी मागायला हवी, असं अमित शाह म्हणाले.

'गुजरात सरकारने तात्काळ कार्यवाही केली'

एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अमित शाह यांनी २००२ साली गुजरातमध्ये घडलेल्या दंगलीनंतर गुजरात सरकारनं केलेल्या कार्यवाहीवर भाष्य केलं. गुजरात सरकारबाबतचा म्हणाल तर, आम्ही कार्यवाहीला उशिर केला नाही. ज्या दिवशी गुजरात बंदचे आवाहन केले होते, त्यादिवशी दुपारीच आम्ही लष्कराला पाचारण केलं होतं. सैन्याला पोहोचायला थोडा उशिर लागतो. एका दिवसाचाही विलंब झाला नाही. कोर्टानंही त्याचं कौतुक केलं होतं.