नवी दिल्ली: भारत सरकारने तांदूळ निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर भारतीय निर्यातदारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. बाहेरच्या देशातील तांदूळ (Rice) खरेदीदारांनी अतिरिक्त शुल्क भरण्यास नकार दिल्यामुळे सुमारे दहा लाख टन तांदुळ भारतीय बंदरांवर अडकला आहे.

देशांतर्गत बाजारात तांदळाच्या किंमत वाढू नये म्हणून सरकारने निर्यातीवर बंदी घातली होती, आणि तो परदेशात पाठवल्यास अतिरिक्त २० टक्के शुल्क भरावे लागेल असं सांगण्यात आले होते. मिळालेली माहिीत अशी, विदेशी खरेदीदारांनी तांदूळ आयातीवर अतिरिक्त २० टक्के शुल्क भरण्यास नकार दिला आहे. आता आपला दहा लाख टन तांदूळ(Rice) बंदरातच अडकला आहे.

'सरकारने तात्काळ प्रभावाने शुल्क लागू केले पण खरेदीदार त्यासाठी तयार नव्हते. सध्या आम्ही तांदुळ (Rice) थांबवला आहे. जगातील सर्वात मोठा तांदूळ निर्यातदार असलेल्या भारताने बंदी घातल्यानंतर आता शेजारील देशांसह जगभरातील तांदूळ आयात करणाऱ्या देशांच्या अडचणी वाढू शकतात. मान्सूनचा झालेला कमी पाऊस आणि देशांतर्गत बाजारपेठेतील पुरवठा कमी होण्यासाठी हे निर्बंध घालण्यात आले आहेत, अशी माहिती भारतीय तांदूळ निर्यातदार संघटनेचे अध्यक्ष बीव्ही कृष्णा राव यांनी दिली.

भारतातून दर महिन्याला सुमारे वीस लाख टन तांदूळ निर्यात होतो. यामध्ये सर्वाधिक आंध्र प्रदेशातील काकिंडा आणि विशाखापट्टणम या पूर्वेकडील बंदरातून होते. 'निर्यातीवर बंदी असतानाही सरकार सहसा पूर्व-संमत तांदूळ (Rice) पाठवण्याची परवानगी देत ​​असे, पण यावेळी तसे झाले नाही, असं तांदूळ निर्यातदार सत्यम बालाजीचे कार्यकारी संचालक हिमांशू अग्रवाल म्हणाले.

'तांदूळ (Rice) व्यवसायात मार्जिन खूपच कमी आहे, पण निर्यातदार २० टक्के अतिरिक्त शुल्क सहन करू शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारने आधीच मान्य केलेला तांदूळ बाहेर पाठवण्याची परवानगी द्यावी. किंबहुना, यंदा गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी असतानाही, सरकारने आधीच स्वाक्षरी केलेले करार पाठविण्यास परवानगी दिली होती. त्यामुळे तांदुळही पाठवण्यास परवानगी द्यावी असंही अग्रवाल म्हणाले.