मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत (Election) ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वाच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. पक्षांना आहे त्या स्थितीत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी खंडपीठ स्थापन केले जाणार असल्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागासवर्गीय आयोगाने शिफारस केल्यानुसार ओबीसी आरक्षणास परवानगी दिली होती, ३६७ संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नाही, जेथे निवडणूक प्रक्रिया आधीच अधिसूचित करण्यात आली होती, असं न्यायालयाने न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

गेल्या काही दिवसापासून राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सर्वाच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यामुळे राजकीय लागू आरक्षणाचा तिढा सुटला होता. पण अगोदर ९२ लगर परिषदांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली होती, या निवडणुकीत आरक्षण लागू होणार नाहीत असे निर्देश कोर्टाने दिले होते. त्यानंतर सरकारने आरक्षण लागू होण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.