मुंबई: आज राज्य मंत्रीमंडळाची (State Cabinet Meeting) कॅबिनेटची बैठक पार पडली. त्यात ओबीसी आरक्षणावर (OBC Resrvation) मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ओबीसींना आरक्षणा देण्यासाठी राज्य सरकार (State Government) अध्यादेश काढणार असल्याचा निर्णय आज मंत्रीमंडळ बैठकीत झाला आहे अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.

आज कॅबिनेटमध्ये त्याला मंजुरीही देण्यात आली आहे. ST, SC च्या आरक्षणाला हात न लावता 50 टक्क्यांच्या आत बसणारे ओबीसींना आरक्षण देण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार मुख्यमंत्री यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोट निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश सरकारने अध्यादेश काढून निवडणुका घेतल्या होत्या.

नव्या अध्यादेशामुळे ओबीसींच्या १० ते १२ टक्के जागा कमी होतील. जे पदरात पडले आहे ते स्वीकारलं आहे. उर्वरीत १० टक्कांच्या लढाई लढू असे छगन भुजबळ म्हणाले आहेत. 50 टक्केच्या वर आरक्षण न जाऊ देता या निवडणुका घेतल्या जातील. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू च्या धर्तीवर निवडणुका घेतल्या जातील. 10 ते 12 टक्के ओबीसींच्या जागा दुर्दैवाने कमी होणार असल्याचीही खंत भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्याने पोट निवडणूका घ्याव्या लागणार आहेत.

Edited By: Pravin Dhamale