मुंबई : ST कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मुंबई हायकोर्टात आज पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी ST कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी कोर्टात संपकरी कर्मचाऱ्यांची बाजू ठोसपणे मांडली. दरम्यान यावेळी न्यायमुर्तींसमोर महामंळाच्या वकिलांनी देखील भूमिका मांडली. बाजूने युक्तीवाद झाल्यानंतर अखेर वेळेच्या अभावी आता राहिलेली सुनावणी आता 5 जानेवारीला होणार असल्याचं कोर्टानं सांगितलं. तसंच परिस्थितीत काही सकारात्मक बदल झाल्यास सुट्टीकालीन न्यायालयात देखील सुनावनी घेण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे.

दरम्यान या निकालानंतर वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांनी पत्रकारकारांशी बोलताना सरकारवरती परखट टीका केली. ते म्हणाले, ' न्यायालयाने विचारलं आता कोण आहे, आम्ही सांगितलं 48 हजार कष्टकरी विलीनिकरणासाठी तयार आहेत. तसंच एसटी कर्मचाऱ्यांची मानसिक स्थिती खऱाब आहे. शिवाय अजित पवारांच्या वक्तव्यांमुळे आणि अनिल परबांमुळे आत्महत्येच्या विचार कामगारांना येत असल्याचं सदावर्तें म्हणाले. 58 जणांचा मृत्यू झाला आहे. शेतकरी आत्महत्यांपेक्षा प्रस्तुत आत्महत्या होत आहेत. ते गंभीर आहे. परिवहन मंत्री जे कायम म्हणत होते की वेगवेगळ्या कारणांमुळे मृत्यू झाले. मात्र आज चित्र वेगळंच होतं. त्यांच्याच एफिडेवीट मध्ये लिहिलेलं आहे की या सर्व आत्महत्या आहेत.

पहा व्हिडीओ -

ज्या आशेने सरकार न्यायालयात आलं होतं की कन्टेप्ट म्हणजे जेलमध्ये टाका, कारवाई करा, त्यावर न्यायालयाने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. न्यायालयाचा अवमान केला म्हणून साधी नोटीसही काढण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. ही सरकारला खूप मोठी फटकार आहे. मृत्यू समोर दिसत होते म्हणून सरकारने कन्टेप्टची नोटीस दिली नाही. कर्मचारी विलीनीकरणावरती ठाम आहेत. हे सरकार चौकशीच्या आधी फाशी देत आहे. कोर्टानं नोटीशीला देखील नकार दिला कष्टकऱ्यांच्या विरुद्ध कारवाई केली नाही. हे म्हणतात गाडी चालवा, घंटा वाजवा, मात्र कशी वाजवा कशी कित्येत लोकांना निलंबित केल कामावरुन काठलं आहे त्यामुळे सरकारचा ठोंगीपण उघड झाला असल्याचंही ते म्हणाले.

कष्टकरी विलीनीकरण घेऊन जाणार -

दरम्यान कर्मचारी विलीनीकरणावरती ठाम सरकार चौकशीच्या आधी फाशी देत आहे. कोर्टानं नोटीशीला देखील नकार दिला कष्टकऱ्यांच्या विरुद्ध कारवाई केली नाही. गाडी चालवा घंटा वाजवा कशी वाजवा कशी कित्येत लोकांना निलंबित केल कामावरुन काठलं जात आहे. असं आपण कोर्टाला सांगितलं तसंच कष्टकरी विलीनीकरण घेऊन जाणार आणि न्यायालय ते देणार कारण हा संविधानिक लढा आहे असा इशारा त्यांनी अनिल परब (Anil Parab) यांना दिला आहे.

सरकार म्हणालं की इतके कोटी लागतील. त्यावर आम्ही भूमिका मांडत म्हणालो अनिल देशमुख बाराशे कोटी आणि कष्टकऱ्यांसाठी सवा तिनशे कोटी कशे जास्त अशा प्रतिप्रश्न सुद्धा आम्ही उपस्थित केला. आम्हाला जेलमध्ये टाकायला आले होते, पण साधी नोटीसही काढून घेऊ शकले नाहीत. न्यायालयाने कुठलेही चुकीचे निरिक्षण केले नाही. सरकारने सांगितलं की डेपोत यायला जायला मनाई नाही. तसेच ST चे कामगार हे निराशेत आहेत, त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीची काळजी घेण्याचेही आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

Edited By -Jagdish Patil