मुंबई, ता. १६ एप्रिल २०२४

मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात एका वृद्ध व्यावसायिकाची रात्रभर चौकशी केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी अंमलबजावणी संचालनालयावर (ईडी) ताशेरे ओढले. झोपेचा अधिकार हा मूलभूत मानवी हक्क आहे, त्याचे उल्लंघन करता येत नाही असे म्हणत उच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

६४ वर्षीय राम इसरानी या वृद्ध व्यावसायिकाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात (Money Loundring) ईडीच्या अटकेविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यामध्ये रात्रीपासून दुसऱ्या दिवशी पहाटे साडेतीनपर्यंत चौकशी केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर सकाळी त्याला अटकही करण्यात आली. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

यावेळी खंडपीठाने सांगितले की, रात्रीच्या वेळी जबाब नोंदवू नये कारण त्याचा विचार करण्याच्या आणि समजून घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. अशा प्रकारची चौकशी बंद व्हायला हवी, असा हा आदेश दिला. राम इसरानी यांची अटकेविरोधातील न्यायालयाने याचिका फेटाळली असली तरी ईडीला मात्र रात्रभर चौकशी न करण्याचा आदेश दिला.

राम इसरानी याला ईडीकडून ऑगस्ट २०२३ मध्ये अटक केली होती. त्याने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की ७ऑगस्ट २०२३ रोजी जारी केलेल्या समन्सवर तो एजन्सीसमोर हजर झाला आणि रात्रभर चौकशी करण्यात आली आणि दुसऱ्या दिवशी या प्रकरणात अटक करण्यात आली.

यावर आक्षेप घेताना याचिकाकर्त्याचा जबाब पहाटे साडेतीन वाजेपर्यंत ज्या पद्धतीने नोंदवले गेले त्याचा आम्ही निषेध करतो," न्यायालयाने म्हटले. झोपेचा अधिकार ही मूलभूत मानवी गरज असून ती हिरावून घेणे हे व्यक्तीच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.