वैदेही काणेकर

मुंबई : कोळसा टंचाईमुळे राज्यातील वीज निर्मिती कमी झाली असून गरजेनुसार खुल्या बाजारातून महागड्या दराने वीज खरेदी करून ग्राहकांची वीजेची गरज भागवली जात आहे. राज्यात कुठेही भारनियमन केले जात नसून वीज उत्पादन वाढविण्यासाठी योग्य नियोजन केले जात आहे, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली आहे. ते यावेळी म्हणाले, महा निर्मितीने कोळसा वीज निर्मिती मध्ये उत्तम योगदान दिले. भुसावळ चा 500 मेगावॉट सुरू करण्यात आला त्यामुळे निर्मितीत भर पडला आहे. माझ्या वैयक्तिक कामासाठी मी देवेंद्र फडणवीस यांची वेळ मागितली होती. त्यांनी मला दुपारी तीन वाजता बोलवलं होतं पण मला यायला उशीर झाला त्यामुळे मी थोड्या वेळापूर्वी त्यांची भेट घेतली आहे.

हे देखील पहा-

दोन प्रकल्पात 20 दिवस पुरेल इतका कोळसा होत असल्याने त्यांनी वीजनिर्मिती बंद ठेवली आहे. ठिसूळ आणि नियोजन शून्य क्रमाने कोळसा अभाव झाला आहे. पावसापूर्वी कोल इंडियाने उत्खलंन न केल्याने साठा नाही. याचा परिणाम महानिर्मिती वर झालाय. राज्यावर संकट उद्भणार याची कल्पना मला होती.

तर, मान्सूनला कोळसा उत्खलन शक्य नव्हतं. मी पत्र लिहिलं त्याला पाठींबा देत गडकरी यांनीही ऊर्जा विभागाला पत्र लिहिलं आहे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बोलणं झालं आहे असं राऊत म्हणाले.

“राज्यातील महानिर्मितीच्या औष्णिक प्रकल्पांना कोळशाचा नियमित पुरवठा व्हावा यासाठी मी मागील दोन महिन्यांपासून केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मा. आर. के. सिंग यांच्याशी नियमित संपर्कात असून लवकरच या संकटावर आम्ही मात करू,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्या दिवशी ती मागे मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा भेटीची वेळ मागितली आणि त्यांना या संपूर्ण परिस्थिती ची माहिती दिली आणि त्यांना अवगत केलं आहे.

साधारणपणे पावसाळ्यात म्हणजे जून-सप्टेंबरपर्यंत विजेची मागणीत घट होत असते. परंतु, ऑगस्ट महिन्यात दुर्देवाने पावसाने ताण दिली व त्यामुळे वीजेची प्रचंड मागणी वाढली. त्यामुळे या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी १८ लाख मेट्रिक टन कोळसा साठा वापरावा लागला. कोळसा वाहून नेण्याची कोल इंडियाची रोजची क्षमता ४० लाख मेट्रिक टन आहे. मात्र पावसामुळे ती २२ लाख मेट्रिक टन इतकी खाली आली होती. ती आता २७ लाख मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे कोल इंडियाने आपल्या वहन क्षमतेनुसार पुरवठा करावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. या व्यतिरिक्त जो कोळसा कोल इंडियाकडून मिळतोय तोही अपेक्षित दर्जाचा नाही. त्यामुळे वीजेचे उत्पादन व गुणवत्ताही अपेक्षित प्रमाणानुसार होत नाही. याशिवाय गॅसवर वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी करारानुसार गॅस मिळत नसून फक्त ३० टक्केच गॅस पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे. या संकटात भर म्हणजे ज्यांच्याशी दीर्घकालीन करार केलेल आहेत अशा कंपन्या सीजीपीएल आणि जेएसडल्बू या कंपन्यांनी स्वस्त वीज पुरवठा बंद केलेला आहे. त्यामुळे १ हजार मेगावॅट वीजेचा पुरवठा त्यांच्याकडून केला जात नाही. या कंपन्यांनी वीज निर्मितीच बंद ठेवली आहे.

“कोळसा पुरवठा वाढावा म्हणून ५ ऑगस्ट रोजीच मी कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र पाठवले आणि राज्याला ठरल्याप्रमाणे कोळसा पुरविण्याची विनंती केली होती. २४ सप्टेंबर रोजी मी केंद्रीय कोळसा मंत्री व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग यांच्याशी फोनवर बोललो. २१ सप्टेंबर रोजी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव व महानिर्मितीचे सीएमडी व ज्येष्ठ अधिका-यांची बैठक घेतली. यावेळेस सचिवांना दिल्लीत जाऊन कोळसा व ऊर्जा विभागाच्या सचिवांशी बोलायला सांगितले. संचालकांना कोल इंडिया लिमिटेडच्या प्रमुखांना भेटून बोलायला सांगितले. तसेच जेथून कोळसा पुरवठा केला जातो त्या कोळसा खाणीत महानिर्मितीच्या अधिका-यांना पाठवून कोळसा उपलब्धतेचा आढावा घ्यायला सांगितला. लगेच आमचे संबंधित अधिकारी केंद्र सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिका-यांना भेटून आले व त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला,” अशी माहितीही त्यांनी दिली.

काल ११ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ७ च्या सुमारास विशेष म्हणजे शिखर मागणी (पिक डिमांड) काळात महानिर्मितीने औष्णिक, वायू आणि जल विद्युत केंद्रांतून ८ हजार ११९ मेगावाट इतकी वीज निर्मिती करून कोळश्याच्या कमतरतेच्या काळात सुद्धा राज्याच्या वीज ग्राहकांना पुरेशी वीज उपलब्ध करून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे. महावितरणने सुद्धा त्यांची मुंबई वगळता एकूण विजेची मागणी १८ हजार १२३ मेगावॉट आणि मुंबईसह एकूण मागणी २० हजार ८७० मेगावॉट सायंकाळी ७ च्या शिखर मागणीच्या सुमारास उद्दिष्टपूर्ती केली आहे.

आमचं व्हाट्सअप ग्रुप आहेत या व्हाट्सअप ग्रुप वर सुद्धा माहिती आम्ही घेत असतो महानिर्मिती ला कोणता करण्यासाठी तात्काळ एक हजार कोटी रुपये देण्याचे निर्देश मे महावितरणला दिले त्यानुसार त्यांना पैसा सुद्धा देण्यात आला आमच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्न त्यामुळे पुढचा पुरवण्यात किंचित वाढ झाली. त्यावरच काल रात्री 11 ऑक्टोबर च्या ताज्या आकडेवारीनुसार 2,70, 571 मेट्रिक टन इतके आहे

महानिर्मितीचे अधिकारी रेल्वे आणि कंपनी अधिकारी तैनात केलेल्या तर ते आता त्या ठिकाणी समान व झालो नाही आणि अशा पद्धतीचा आम्ही या ठिकाणी काम करतो आहोत. सध्याची विजेची स्थिती आहे ती सुद्धा माहिती आमच्यापर्यंत पोचवली पाहिजे. सद्यस्थितीत पाण्याची विजेची मागणी जी आहे ती सुमारे 17, 500 मेगावॉट आहे . नो लोडशेडिंग हा आमचा कार्यक्रम आहे. जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मिती करण्याचा मानस आहे.

250 कोटी खर्च केला तरी आम्ही काम करत आहोत. 17500 ते 18000 मेगावॉट असली तरी ती 21 हजारपेक्षा जास्त वाढू शकते प्रयत्न. दोन्ही अधिकाऱयांनी समन्वय साधने आणि जास्तीत जास्त वीज निर्मिती बाबत सूचना दिल्या. सणात विजेची काटकसर झाली तर बरे होईल.

सकाळी 6 ते 9 आणि संध्याकाळी 6 ते 9 जास्त वीज वापरली जाते. तिथे काटकसर केली तर शक्य होईल. राज्यसरकार ने ठरवलं कितीही बोजा असला तरी राज्य अंधारात जाऊन देणार नाही. महाविज निर्मिती ने नियोजन केले होते. मान्सून आला जो रेग्युलर पाऊस पडतो तस नाही आला. अतिवृष्टी झाली महापूर आले. त्याचा परिणाम झालाय असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

Edited By-Sanika Gade