रश्मी पुराणिक

मुंबई : एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या मदतीने भाजपसोबत युती करून राज्यात नवीन सरकार स्थापन केलं आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीची बाजू माध्यमांमध्ये सक्षम मांडणाऱ्या खासदार संजय राऊत यांना मोठा धक्का बसला. त्यानंतर राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि संजय राऊत यांचा संघर्ष तीव्र पाहायला मिळत आहे . आता '१२ कोटी लोकसंख्येच्या राज्यात केवळ २ सदस्यांचे मंत्रिमंडळ आहे. यात संविधानाचा आदर कुठे आहे', असा सवाल खासदार संजय राऊत (Sanjay raut) यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारीला (Bhagat Singh Koshyari) केला आहे. (Sanjay Raut News In Marathi )

सध्या राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शिंदे सरकारचं काम सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही नेत्यांकडून राज्यात महत्वाचे निर्णय घेण्याचा धडाका सुरू आहे. शिंदे सरकारने आज औरंगाबाद, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराचा निर्णय घेतला. शिंदे सरकारच्या निर्णयांच्या भूमिकेवर संजय राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संजय राऊत यांनी ट्विट करत भाष्य केलं आहे.

राऊत म्हणाले, 'बार्बाडोस देशाची लोकसंख्या २.५ लाख आहे. तरीही त्यांचे मंत्रिमंडळ २७ सदस्यांचे आहे. तर महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटी असून राज्यात २ सदस्यांचे मंत्रिमंडळ आहे. हे मंत्रिमंडळ मनमानी निर्णय घेत आहे.' कुठे आहे संविधानाचा आदर ? असा सवाल संजय राऊतांनी केला. पुढे संजय राऊतांनी सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाचा निकाल येईपर्यंत महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, अशी मागणी संजय राऊतांनी केली आहे.

तर दुसऱ्या एका ट्विटमध्ये राऊत म्हटले होते की, 'भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६४ १ए नुसार राज्याचे मंत्रिमंडळ किमान १२ मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला घटनेची मान्यता नाही. गेले २ आठवडे महाराष्ट्रात २ मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ जे निर्णय घेत आहे, त्याला घटनात्मक वैधता नाही राज्यपाल, हे काय सुरू आहे ?', असा सवाल राऊत यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना केला होता.

दरम्यान, संजय राऊतांच्या मागणीवर भाजप नेते, आमदार अॅड. आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. शेलार यांनी ट्विट करत राऊतांवर निशाणा साधला आहे. शेलार म्हणाले, 'महाविकास आघाडीत ७ जणांच्या मंत्रिमंडळाने ३२ दिवस निर्णय घेतले. आता म्हणे संविधानाचे अनुच्छेद 164 (1A) सांगते 12 सदस्यांचे मंत्रिमंडळ हवे.  अहो तुम्हाला कायदा, संविधान काही तरी कळते का?

संविधानातील हे कलम मंत्रिमंडळाचा आकार किती असावा, याच्याशी संबंधित आहे. विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येपेक्षा १५ टक्के अधिक मंत्री नको,पण असे करताना किमान 12 असा त्याचा अर्थ आहे. उदा. गोवा अशा लहान राज्यांसाठी ही तरतूद. तेथे नियमाने केवळ 6 मंत्री होऊ शकतात. पण या नियमाने 12 आहेत. विस्ताराच्या कालावधीचा या संविधानाच्या कलमात कुठेही उल्लेख नाही. अज्ञान आणि विपर्यासाचा काळ संपलाना मा. खासदार संजय राऊतजी!'.

दरम्यान, राऊतांच्या मागणीवर घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी देखील भाष्य केलं आहे. बापट म्हणाले, 'राऊतांनी जो 164 1A चा दाखला दिला तो महाराष्ट्रासाठी (मोठ्या राज्यांना) लागू होत नाही. बहुमत असलेल्या सरकारला राष्ट्रपती राजवट लावून काढून टाकता येत नाही. त्यामुळं राऊतांनी केलेल्या दोन्ही मागण्या चुकीच्या आहेत'