मुंबई: सर्वसामान्यांचं स्वतःच्या घराचं स्वप्न साकार करणारा मोठा निर्णय आरबीआयनं (RBI) घेतला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांनी आज, बुधवारी पतधोरण जाहीर केले. अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना आता १.४० कोटी रुपयांपर्यंत गृहकर्ज देण्यास मान्यता दिली आहे. आतापर्यंत ७० लाख रुपयांपर्यंत गृहकर्जाची मर्यादा होती.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेतून गृहकर्ज देण्याच्या रकमेच्या मर्यादेत वाढ केली आहे. यापूर्वी २०११ मध्ये को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी गृहकर्जाच्या मर्यादेसंदर्भात सुधारित निर्णय घेण्यात आला होता. याशिवाय आरबीआयने विशेष ग्राहकांना घरापर्यंत सुविधा देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पतधोरण जाहीर केले. अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला (यूसीबी) आता १.४० कोटी रुपयांपर्यंत गृहकर्ज देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत हीच कर्जमर्यादा ७० लाख रुपयांपर्यंत होती. दुसरीकडे, ग्रामीण को-ऑपरेटिव्ह बँकेला ७५ लाखांपर्यंतचं कर्ज देता येणं शक्य होणार आहे. ही कर्जमर्यादा ३० लाख रुपयांपर्यंत होती.

शहरी भागाला दोन श्रेणींमध्ये विभागण्यात आले आहे. अधिकाधिक कर्जमर्यादा ही बँक कोणत्या श्रेणीत येते यावर अवलंबून असणार आहे. ग्रामीण को-ऑपरेटिव्ह बँक (राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक) आणि नेटवर्थ अधिकाधिक कर्जमर्यादा निर्धारित करेल.

ज्या बँकांचा नेटवर्थ १०० कोटी रुपयांपर्यंत आहे, त्या बँका ५० लाखांपर्यंतचे गृहकर्ज देऊ शकतात. यापूर्वी ही मर्यादा २० लाख रुपयांपर्यंत होती. तर इतर ७५ लाखांपर्यंतचे कर्ज देऊ शकतात. ग्रामीण को-ऑपरेटिव्ह बँकांना आता रहिवासी योजनांशी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना कर्ज देण्याची परवानगी असेल. आतापर्यंत त्याला मंजुरी देण्यात आली नव्हती.

Edited by - Nandkumar Joshi