मुंबई - बेकायदा फोन टॅपिंग केल्याच्या आरोपाप्रकरणी फौजदारी कारवाईसाठी मुंबई पोलिसांनी केंद्र सरकारची परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे आपल्याला या प्रकरणातून आरोपमुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी मुख्य महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे केली. त्यानंतर न्यायालयाने रश्मी शुक्ला यांच्या अर्जावर पोलिसांना उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

वरिष्ठ पोलीस अधिकारी राजीव जैन यांच्या तक्रारीनंतर 4 मार्च रोजी कुलाबा पोलीस ठाण्यात शुक्ला यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांचे बेकायदा फोन टॅपिंग केल्याच्या आरोपा प्रकरणी फौजदारी कारवाईसाठी मुंबई पोलिसांनी केंद्र सरकारची परवानगी घेतलेली नाही, त्यामुळे आपल्याला या प्रकरणातून आरोपमुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी मुख्य महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

या प्रकरणी पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात शुक्ला यांना आरोपी करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर शुक्ला यांनी शुक्रवारी अर्ज करून सदर प्रकरणातून त्यांना आरोपमुक्त करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता फोन टॅपिंग प्रकरणात नवे ट्विस्ट येणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

काय आहे फोन टॅपिंग प्रकरण ?

राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त डॉ. रशी शुक्ला यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत. रश्मी शुक्ला या राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त पदावर कार्यरत होत्या. सध्या त्या केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर हैद्राबाद येथे कार्यरत आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये घोटाळ्याचा आरोप करत सभागृहात अहवालदेखील वाचून दाखवला होता.

या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर रश्मी शुक्ला यांच्याकडूनच माहिती लीक झाल्याचे समोर आले होते. त्यांनंतर त्यांनी आपण महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगीनेच फोन कॉल्स टॅप केल्याचे सांगत आपली बाजू मांडली.