गिरीश कांबळे, साम टीव्ही प्रतिनिधी

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीचा आखाडा तापला आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्व राजकीय पक्षांनी दंड थोपडले आहे. सर्व पक्षांनी सभांचा धडाका लावला आहे. मुंबईतही जोरदार प्रचारसभा सुरु आहेत. आता मुंबईतील शिवाजी पार्क मैदानात सभा घेण्यासाठी मनसे आणि ठाकरे गटाने प्रयत्न सुरु केले आहेत. प्रचारासाठी १७ नोव्हेंबरला सभा घेण्यासाठी दोन्ही पक्ष आग्रही आहेत. दोन्ही पक्षांनी शिवाजी पार्कमध्ये सभा घेण्यासाठी महापालिका आणि निवडणूक आयोगाकडे पत्र लिहिलं आहे.

राज्यात १८ नोव्हेंबरला दुपारी प्रचार बंद होत आहे. तर १७ नोव्हेंबरला रात्री शेवटची सभा शिवाजी पार्क मैदानावर व्हावी, असा दोन्ही ठाकरेंचा आग्रह आहे. १७ नोव्हेंबरला बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीदिनी इतर राजकीय पक्षास सहभाग घेण्यास परवानगी दिल्यास संघर्ष उद्भवू शकत, त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या सभेला परवानगी मिळावी, यासाठी महापालिका आणि निवडणूक ठाकरे गटाने पत्र लिहिललं आहे.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिदिनी हजारो शिवसैनिक स्मृतीस्थळावर अभिवादन करण्यासाठी येतात. त्यामुळे मनसेला परवानगी मिळाल्यास कुठलीही संघर्षाची ठिणगी पडू नये, यासाठी शिवाजी पार्कवर सभा घेण्याची परवानगी मिळावी, अशी उद्धव ठाकरे गटाची मागणी आहे.

दुसरीकडे माहीम विधानसभा मतदारसंघात राज ठाकरेंचे सुपुत्र अमित ठाकरे हे उमेदवार असल्याने १७ नोव्हेंबरला स्वत: राज ठाकरे हे अमित ठाकरे यांच्या प्रचारार्थ शिवाजी पार्क मैदानावर सभा घेण्याचं ठरवलं आहे. शिवाजी पार्क मैदान सभेसाठी मिळावे, यासाठी दोन्ही राजकीय पक्षाकडून महापालिका प्रशासनाला विनंती करण्यात आली आहे.

प्रशासनाच्या नियमानुसार परवानगीसाठीचं पत्र ज्यांचं पहिले पालिकेला दिले जातं, त्यांना परवानगी मिळते. त्यामुळे मनसेने परवानगी पत्र आधी दिला असल्याचा दावा मनसे पक्षाकडून करण्यात आला आहे. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये शिवसेनेकडून शिवाजी पार्क मैदानावर एक तरी सभा ही घेतली जाते. त्यामुळे शेवटची सभा शिवाजी पार्क मैदानावर घेण्यावर ठाकरे गट प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे प्रचार सभेसाठी शिवाजी पार्क मैदान राज ठाकरेंना मिळतं की उद्धव ठाकरेंना हे पाहावं लागेल.

दरम्यान, १०, १२ आणि १४ या तीन दिवसांसाठी मुंबई महापालिकेने इतर राजकीय पक्षांसाठी सभा घेण्याची परवानगी दिल्याची माहिती आहे. मात्र १७ तारखेला अद्याप कोणालाही परवानगी मुंबई महापालिकेकडून देण्यात आलेली नाही, नगर विकास विभागाकडून हे परवानगीचे पत्र दिलं जाऊ शकतं.