सचिन जाधव, साम टीव्ही

पुरंदर विमानतळाबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. पुणेकरांसाठी गेमचेंजर असणाऱ्या विमानतळाचं काम ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे. या पुरंदर विमानतळाचं काम पुढील ३ वर्षात पूर्ण होईल, अशी माहिती पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली.

पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी पत्रकार परिषद घेत पुरंदर विमानतळासहित रखडलेल्या कामाविषयी माहिती दिली. पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी म्हटलं की, 'पुरंदर विमानतळ जमीन अधिग्रहण शेवटच्या टप्प्यात आहे. पुरंदरमधील सात गावांमध्ये मिळून १२१६ हेक्टर जमीन घेणार आणि इतर २४२ एकर जमीन घेणार आहे. या गावामधील व्याजासहित एक एकरला १ कोटी ६१ लाख १ हजार ९२५ रुपये एवढा रेट मिळाला आहे. फळबागा असतील तर त्याला डबल रेट देण्यात आले आहेत. विहीर बोरवेल याचे रेटही ठरवले आहेत. प्रत्येक शेतकऱ्याला कमी जास्त करून २ कोटी जवळपास त्याच्या खात्यावर जातील. ७ मे पासून शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास सुरुवात करणार आहोत'.

'जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि सासवड एस डी एम कार्यालय यांच्यामार्फत जमीन घेणे प्रक्रिया सुरू होईल. सात टीम जमीन अधिग्रहणमध्ये काम करतील. शेतकऱ्यांना करारनामा झाल्यावर आरटीजीएसद्वारे पैसे मिळणार. १० जून पर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहील. ज्याची सहमती असेल त्यांना पैसे दिले जातील. जे सहमती देणार नाहीत, त्याची सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांनी सर्व कागदपत्रे घेऊन येणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

'काही संभ्रम कोणी ही करू नये. जमीन नाही दिली तर पैसे वाढवून मिळणार नाही. सर्वांना सारखे पैसे मिळतील. याबाबत बनावट पत्र फिरत आहेत, याबाबत पोलिस अधीक्षक यांना गुन्हे नोंद करण्यास सांगितले आहे, असे जिल्हाधिकारी डूडी यांनी सांगितले.

'आता आमच्याकडे जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी ५०० कोटी आहेत, ते संपले की १ हजार कोटी पाठवून देतील. शेतकऱ्यांना या पैशांवर टॅक्स लागत नाही. अल्पभूधारक शेतकऱ्याला आम्ही शेअर होल्डर करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांनाही फायदा झाला पाहिजे. त्यासाठी अडीच एकर पेक्षा कमी जागा असली पाहिजे. मूळ शेतकरी हवा आहे. काही लोकांनी आता गुंतवणूक केली आहे. ज्या लोकांना पैसे मिळतील, त्यांना ट्रेनिंग स्कील देण्याचे काम गोखले इन्स्टिट्यूट देणार आहे. जेणेकरून त्यांनी पैशाचा गैरवापर होऊ नये, असे डूडी यांनी सांगितले.

'१० टक्के विकसित जमीन यरो सिटीत देण्यात येणार आहे. यासाठी तीन पर्याय देण्यात आले आहेत. शेतकरी दाखलाही देण्यात येणार आहे. फॉर्मर प्रोसेसर कंपनी त्या ठिकाणी असणार आहे, असेही ते पुढे म्हणाले.

'पुरंदर विमानतळ अगोदर ७ हजार एकरवर होणार होता. आता ते फक्त ३ हजार एकर वर करत आहेत. त्यामुळे बागायत जमीन घेत नाही. आता बाकी जमीन घेणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलेलं होते, त्या शेतकऱ्यांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केले आहे. पुरंदर विमानतळ मध्ये आता अधिग्रहण करत असलेल्या ६ हजार ५०० कुटुंब आहेत. यातील प्रत्येक कुटुंबातील एकाला नोकरी देणार आहे. पुणे विमानतळ झाले की विकास होईल, असे त्यांनी सांगितले.