राज्यातील अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांची सुनावणी जलदगतीने व्हावी आणि अशा प्रकरणांचा वेळेत निपटारा व्हावा, यासाठी विशेष नामनिर्देशित न्यायालय स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला गती देऊन ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी नार्कोटिक ड्रग्स अँड सायको ट्रॉपिक सब स्टान्सेस ॲक्ट अंतर्गत पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री असताना पुढाकार घेतला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री असताना यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभागाला सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून केंद्र शासनाकडे सादर करण्याचे तसेच या प्रस्तावाचा वैयक्तिक स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे निर्देश दिले होते.

अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांच्या जलद सुनावणीसाठी महाराष्ट्रात विशेष नामनिर्देशित न्यायालय स्थापन करण्याबाबत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी निर्देश दिले होते. या महत्त्वाच्या विषयावर कार्यवाहीला गती देण्यासाठी विशेष न्यायालयाच्या स्थापनेसंदर्भातील सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावा, तो केंद्र शासनाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे सादर करावा आणि प्रस्ताव मंजुरीसाठी आवश्यक तो पाठपुरावा वैयक्तिक स्तरावर सुनिश्चित करावा, असे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले.

विशेष न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी आवश्यक प्रशासकीय, कायदेशीर आणि संस्थात्मक बाबींचा सविस्तर समावेश प्रकल्प अहवालात अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर केंद्र शासनाच्या संबंधित मंत्रालयाशी समन्वय साधून प्रस्तावाला पुढे नेत या विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांची प्रकरणे संवेदनशील आणि गंभीर स्वरूपाची असतात. अशा प्रकरणांची सुनावणी प्राधान्याने आणि कालबद्ध पद्धतीने झाल्यास न्यायप्रक्रिया अधिक परिणामकारक होण्यास मदत होईल. प्रस्तावित विशेष न्यायालयामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करणे, पुरावे आणि साक्षीदारांशी संबंधित प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे तसेच दोषींविरुद्ध प्रभावी न्यायालयीन कार्यवाही करणे सुलभ होणार आहे.

युवकांना अंमली पदार्थांच्या विळख्यातून सुरक्षित ठेवणे, अंमली पदार्थांच्या अवैध व्यवहाराला प्रतिबंध करणे आणि अशा गुन्ह्यांतील आरोपींविरुद्ध जलद व प्रभावी कारवाई सुनिश्चित करणे, या व्यापक उद्देशातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केला. विशेष न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून केंद्र शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश हे त्याच प्रयत्नांचा महत्त्वाचा भाग आहे.

विशेष न्यायालयाची स्थापना झाल्यामुळे अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांविरोधातील राज्याच्या लढ्याला अधिक बळ मिळणार आहे. तसेच तपास यंत्रणा, अभियोजन यंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यांच्यातील समन्वय अधिक सक्षम होऊन नागरिकांना वेगवान न्याय मिळण्यास मदत होईल. राज्यातील अंमली पदार्थविरोधी कारवाई अधिक परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हा पुढाकार महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.