सागर आव्हाड, पुणे

फुरसुंगी आणि देवाची उरुळी ही दोन गावे पुणे महापालिकेच्या हद्दीतून वगळण्यात आली. शासनाच्या या निर्णयावरून स्थानिक पातळीवर महायुतीमध्ये वाद पेटण्याची शक्यता आहे. भाजपविरोधात शिंदेंची शिवसेना असा वाद रंगल्याचे चित्र पाहायला मिळत असून भाजपने आता या निर्णयाविरोधात हायकोर्टामध्ये जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. ही गावे वगळल्यास गावांच्या विकासकामांवर दीर्घकालीन परिणाम होणार असल्याने ७० टक्के गावकऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यानंतरही शासनाने गावे वगळण्याचा निर्णय घेतल्याने या विरोधात पुन्हा सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.

फुरसुंगी आणि देवाची उरुळी या गावांमधून ग्रामपंचायतीपेक्षा अधिकचा मिळकत कर आकारला जात आहे. त्या तुलनेत पायाभूत सुविधा दिल्या जात नाहीत, असा दावा करत शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी फुरसुंगी आणि देवाची उरुळी ही दोन गावे महापालिकेतून वगळण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डिसेंबर २०२२ मध्ये ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळण्याची घोषणा केल्यानंतर दोन्ही गावांमध्ये दोन गट निर्माण झाले. या शासन निर्णयाला दोन्ही गावातील नागरिकांनी विरोध केला आणि काहींनी कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. कोर्टाने ग्रामस्थांची भूमिका समजून घ्यावी, असे शासनाला निर्देश देतानाच याचिकाकर्त्यांना पुन्हा कोर्टात दाद मागण्याची संधी असेल असे निर्देश दिले.

दरम्यान, मार्च २०२३ मध्ये राज्य शासनाने ही दोन गावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर महापालिकेने या गावांमध्ये सुरू असलेली विकासकामे थांबविली. फक्त दैनंदिन स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था ही अत्यावश्यक सुविधा सुरू ठेवली. नुकताच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही सत्ताधाऱ्यांकडून ही गावे वगळण्याबाबत कुठलीच भूमिका स्पष्ट करण्यात आली नाही. फक्त सर्व समाविष्ट गावांतून मिळकत कराची थकबाकी वसुलीसाठी मोहीम राबवू नये, असे आदेश महापालिकेला दिले आहेत.

मात्र, विधानसभेच्या तोंडावर राज्य शासनाने गावे वगळण्याचा आदेश दिल्याने ग्रामस्थ संतपाले आहेत. शासनाच्या गावे वगळण्याच्या निर्णयाविरोधात कोर्टामध्ये जाणार असल्याची भूमिका गावकऱ्यांनी घेतली आहे. कोर्टाचे निर्देश धुडकावत शासनाने परस्पर निर्णय घेतल्याने या निर्णयाविरोधात पुन्हा कोर्टात जाणार असल्याचे भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांने सांगितले.