सागर आव्हाड, पुणे

पुण्यातून मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या एका कथित मनमानी कारवाईला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. शहरातील नामांकित '2BHK डायनर अँड की क्लब' चा मद्यपरवाना निलंबित करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. इतकंच नाही तर तात्काळ सील हटवून व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी देखील दिली आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी शहरातील एकूण आठ पबवर नियम आणि वेळेनंतर पब सुरू ठेवून तसेच मद्यविक्री केल्याप्रकरणी कारवाई केली होती. या कारवाईनंतर अनिमियतेचा ठपका ठेवत काही दिवसांपूर्वी उत्पादन शुल्क विभागाने 2BHK डायनर अँड की क्लबवर कारवाई करत त्यांचा १५ दिवसासाठी परवाना रद्दकरून पबला सील ठोकले होते.

दरम्यान राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने इतर आठ पबवर कारवाई केली नव्हती. यामुळे या करवाईबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू होती. त्या पबला अभय कोणाचे? असाही प्रश्न विचारला जात होता. आता न्यायालयाच्या निकालानंतर मात्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित झाले आहेत.

दरम्यान या कारवाई विरोधात क्लबचे प्रमुख डॉ. हेरंब शेलके यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयात त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रल्हाद परांजपे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई ही एकतर्फी, अविचारी आणि उच्चहस्तेची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने याची दखल घेत, १५ दिवसांसाठी लावण्यात आलेला मद्यपरवाना निलंबनाचा आदेश स्थगित केला.

या आदेशामुळे '2BHK डायनर अँड की क्लब' पुन्हा एकदा तात्काळ सुरू होणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे “कायदा सर्वांसाठी समान आहे आणि कोणतीही यंत्रणा कायद्यापेक्षा मोठी नाही” हा संदेश पुन्हा एकदा ठळकपणे अधोरेखित झाला आहे. हा निर्णय केवळ एका आस्थापनापुरता मर्यादित न राहता, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या जबाबदारी, पारदर्शकता आणि अधिकारांच्या मर्यादा यावरही बोट ठेवणारा ठरला आहे.