प्रमोद जगताप, दिल्ली|ता. ९ सप्टेंबर

Pune Land Acquisition Case Supreme Court: पुणे महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या जमिनीचा वाद आता सुप्रीम कोर्टात गेला असून आज या प्रकरणी सुनावणी होत आहे. पुणे मनपा हद्दीतील २४ एकर जमीन राज्य सरकारने १९६३ मध्ये ताब्यात घेतली होती. या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार ही जागा त्यांच्या पूर्वजांनी १९५० मध्ये खरेदी केली आहे. यावरूनच वाद सुरु झाला असून याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे. मागच्या सुनावणीमध्ये कोर्टाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले होते. आजच्या सुनावणीतही कोर्टाने राज्य सरकारची काही जबाबदारी नाही का? असा सवाल करत चांगलीच खरडपट्टी केली.

सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, पुणे वन जमीन प्रकरणातील संबंधित अधिका-यांना मुंबईहून का बोलावून घेण्यात आलं नाही? याबाबत राज्य सरकारची काही जबाबदारी नाही का? असा सवाल उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच दुपारी दोनपर्यंत सरकारनं हमीपत्र देण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले असून दुपारी दोन वाजता याप्रकरणी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. आम्हाला दुपारी २ वाजेपर्यंत हमीपत्र द्या, त्यानंतर आम्ही ऑर्डर देऊ असे न्यायमूर्ती बी आर गवई म्हणाले.

'लाडकी बहीण' योजनेचा केला होता उल्लेख..

दुसरीकडे या प्रकरणात मोफत जमीन देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने कोर्टासमोर ठेवला आहे. याबाबत कोर्ट दुपारच्या सत्रामध्ये काय निर्णय घेते? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. तसेच याच प्रकरणाबाबत मागच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने राज्य सरकारला लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करत चांगलेच खडसावले होते. लाडकी बहीण योजना थांबवण्याचे निर्देश देऊ का ? असा सवाल राज्य सरकारला विचारला होता. त्यामुळे दुपारी २ वाजता कोर्ट ऑर्डर देताना पुन्हा 'लाडकी बहीण योजने'चा उल्लेख करत का? हे पाहणं महत्वाचे ठरणार आहे.

काय आहे हे प्रकरण?

पुणे वन जमिन प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यानुसार, त्यांच्या पूर्वजांनी पन्नासच्या दशकात पुण्यात २४ एकर जागा खरेदी केली होती. १९६३ मध्ये राज्य सरकारने ही जागा शासकीय असल्याचे सांगत तिचा ताबा घेतला होता, परंतु त्याचा मोबदला अजूनही देण्यात आलेला नाही. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात गेले, ज्यावर सध्या सुनावणी सुरु आहे.