नवी दिल्ली : अवघ्या देशाचं लक्ष लागलेल्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी पूर्ण होण्यासाठी काही तास बाकी आहेत. उद्या 14 मार्चला महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीला सकाळी 11 वाजता सुरुवात होणार आहे. गेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाचा युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर शिंदे गटाने युक्तीवाद करायला सुरुवात केली. शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील निरज किशन कौल आणि ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी युक्तीवाद केला.

मात्र, या दोनही वकीलांनी त्यांना अधिकचा वेळ हवा आहे अशी मागणी न्यायालयाकडे केली होती. त्यानुसार उद्या अॅड निरज किशन कौल आणि अॅड हरीश साळवे हे दोनही वकील शिंदे गटाच्या वतीने युक्तीवाद करतील. त्यानंतर शिंदे गटाच्या वतीने अॅड मनिंदर सिंह आणि ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी, युक्तीवाद करतील. तसेच राज्यपालांच्या वतीने सॉलिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडणार आहेत.

त्यानंतर जनतेच्या वतीनं न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या ॲड असिम सरोदे यांना देखील न्यायालय बाजू मांडण्याची संधी देऊ शकते. दरम्यान न्यायालयाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी ॲड असिम सरोदे यांना देखील लिखित स्वरूपात आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगितलं आहे. शिंदे गट उद्या १४ मार्च पूर्ण दिवस आणि १५ मार्चला सकाळच्या सत्रात युक्तीवाद करणार आहे. त्यानंतर ठाकरे गट आपला फायनल युक्तीवाद न्यायालयात करणार आहे. (Political News)

आत्तापर्यंत सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने उपस्थित केलेले मुद्दे

>> तुम्हीच शिवसेना हे विधिमंडळ ठरवू शकत नाही.

>> अपात्रतेच्या नोटिसा बजावलेले आमदार मतदान कसे करतात?

>> आमदार अपात्रतेचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचेच आहेत.

>> ठाकरे सरकार बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही.

>> राज्यपालांनी राजकारणात दखल देऊ नये.

ठाकरे गटाचा युक्तिवाद

>> राज्यपालांचे बहुमताचे आदेशच रद्द करा.

>> पक्षांतर बंदी कायद्यातील दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींना हरताळ फासून हे सत्तांतर झाले आहे.

>> अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना आमदारांचा गट सरकार पाडू शकतो का?

>> अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना आमदारांचा गट विधानसभाध्यक्षांच्या निवडणुकीत सहभाग घेऊ शकतो का?

>> अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना राज्यपालांनी शिंदेंना शपथ दिलीच कशी?

>> प्रतोदचे नेमणूक पक्षप्रमुख करतात.

>> कायदेशीर असलेले ठाकरे सरकार आमदार खरेदी करून पाडण्यात आले.

>> राज्यपालांची भूमिका घटनात्मक राजकारणाच्या वैधतेबाबत चुकीची आहे.

>> शिवसेनेतील फुटीला राज्यपालांनी थेट मान्यता दिली. ते तसे करू शकतात का?

शिंदे गटाचा युक्तिवाद

>> हा मुद्दा पक्षफुटीचा नसून पक्षांतर्गत वादाचा आहे.

>> आमदारांनी विधिमंडळात बहुमताने निर्णय घेतले आहेत, यात हस्तक्षेप करू नये.

>> पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. कोर्टाला नाही.

>> उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असल्याने त्यांना आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार नाही.

>> आमदारांच्या जिवाला धोका असल्यामुळे आमदार गुवाहाटीत होते.

>> उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत म्हणून सरकार पडले.