मराठा आरक्षण उपसमितीनंतर आता ओबीसी समाजासाठीही उपसमितीची स्थापना करण्यात आली. राज्य सरकारडून ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. या उपसमितीत राज्य सरकारच्या आठ महत्वाच्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या उपसमितीचं अध्यक्षपद चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सोपवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

ओबीसी समाजासाठीच्या उपसमितीत भाजपचे ४, शिवसेनेचे २ तर राष्ट्रवादीच्या २ मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीत चंद्रशेखर बावनकुळे अध्यक्ष असणार आहेत. तर छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, दत्तात्रय भरणे असे सदस्य समितीत असणार आहेत. ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत कार्यक्रम, योजनांबाबत ही समिती कामकाज करणार आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी उपसमितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यापाठोपाठ आता ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय घेत बावनकुळेंना समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. ओबीसींचं आरक्षण हिसकवाल्याचा आरोप ओबीसी नेत्यांकडून केला जात आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर ओबीसींची उपसमिती काम करणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे.

समिती काय काम करणार?

मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यास मान्यता दिली. हैदराबाद गॅझेटच्या माध्यमातून मराठा समाजाला मागच्या दरवाज्यातून ओबीसीत प्रवेश दिला जात असल्याचा आरोप ओबीसी नेत्यांकडून होत आहे. याच आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर समिती अभ्यास करणार आहे. ओबीसींचं आरक्षण कसं सुरक्षित आहे, हे समजून सांगण्याचं काम समितीचं असणार आहे. ओबीसी समाजातील नेत्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर ही उपसमिती काम करताना दिसेल.

राज्य सरकारच्या शासन निर्णयाविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी देखील कोर्टात जाणार असल्याचं म्हटलं. राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी जीआर काढल्यानंतर ओबीसी नेते, मंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. छगन भुजबळ यांनी जीआर विरोधात कोर्टात जाणार असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र, आता छगन भुजबळ यांचीच ओबीसींच्या उपसमितीत नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे उपसमिती नियुक्ती झालेले छगन भुजबळ आता काय भूमिका घेणार, याकडेही साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.