रश्मी पुराणिक -

मुंबई: राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकार याबाबत कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको यासाठी राज्य सरकारच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार कायदा बनवण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे (OBC Reservation Maharashtra Government preparing to bring a law like Madhya Pradesh).

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रभाग रचना बनवण्याचे अधिकार मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) राज्य सरकारने स्वतःकडे ठेवले आहेत. मध्य प्रदेशने याबाबत कायदा केला आहे. ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर मध्य प्रदेशने कायदा करुन घेतल्यामुळे निवडणुका लांबल्या. या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) पण कायदा बनवण्याच्या तयारीत आहे. सोमवारी हे विधेयक येणार असल्याची माहिती आहे.

सोमवारी ओबीसी विधेयक सभागृहात मांडणार

सोमवारी ओबीसी विधेयक सभागृहात मांडणार, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी विधान परिषदेत दिली. ओबीसी अरक्षणाबाबत आम्ही बिल तयार करत आहोत. आज संध्याकाळी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर उद्या बिल आणू, अशी माहिती त्यांनी दिली.

सोमवारी ओबीसी बिल मांडले जाईल. ओबीसी मुद्दा भावनिक झाला आहे. मार्ग निघावा, ही भावना आमची होती. आजच्या कॅबिनेटमध्ये मंजूर करत बिल मांडू. सर्वांनी मंजुरी द्यावी, असंही अजित पवार म्हणाले. ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत प्रशासक नेमू, ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका होऊ नयेत ही भूमिका आमची असेल, असंही ते म्हणाले.

Edited By - Nupur Uppal