सचिन गाड

Rohit Pawar News:

राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांना मुंबई हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने नोटीस मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठानं आजच्या सुनावणीत निर्णय घेतला आहे. (Latest Marathi News)

आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो कंपनीला २८ सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री २ वाजता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटीस पाठवली होती. बारामती अॅग्रो कंपनीला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटीस पाठवत दोन प्लांट बंद करण्याचा सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर रोहित पवारांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. यानंतर कोर्टाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने रोहित पवारांना ७२ तासांचा वेळ दिला होता. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

या प्रकरणात आज मुंबई हायकोर्टाकडून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नोटीस रद्द करण्यात आली आहे. मुंबई हायकोर्टात न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने निर्णय घेतला.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पुन्हा एकदा इन्स्पेक्शन करून जे आक्षेप असतील, त्यावर नवी नोटीस जारी करावी, असं मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच बारामती अॅग्रोला नव्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी १५ दिवस मुदत देण्यास सांगितलं आहे.

बारामती अॅग्रोचा खुलासा समाधानकारक नसेल तर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.

या सुनावणीदरम्यान, निर्णय देताना कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी म्हटलं की, कंपनीची बाजू न ऐकता एकतर्फी कारवाई अमान्य आहे. मंडळाने बारामती अॅग्रोच्या २ यूनिट्ला नोटीस बजावल्या होत्या. या प्रकरणात हायकोर्टाने निकालापर्यंत कारवाई न करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून रोहित पवार संबंधित कारखान्यातील 2 युनिट्सना 72 तास कामबंद करण्याची सूचना रात्री 2 वाजता देण्यात आली होती. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या कारवाईवर ठाम होतं. या नोटीसनंतर रोहित पवारांनी हा राजकिय डाव असल्याचा आरोप केला होता.