Mumbai News: मुंबई शहराच्या वेगवान शहरीकरणात आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर पुनर्विकासाची गरज मोठ्या प्रमाणात जाणवू लागली आहे. विशेषतः जुनी, जीर्ण इमारती, चाळी आणि गृहनिर्माण संस्था यांच्या इमारतींचा पुनर्विकास हा केवळ सौंदर्यवर्धनासाठीच नाही, तर नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठीही अत्यावश्यक ठरला आहे. मात्र आता या प्रक्रियेत भूमिगत मेट्रो प्रकल्पांमुळे एक नवा अडसर उभा राहणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेने बांधकाम नियमांमध्ये बदल करण्याची तयारी सुरू केली असून, या बदलानंतर मेट्रो रेल्वे मार्गावर किंवा त्याच्या जवळ असलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मेट्रो रेल्वे प्राधिकरणाची परवानगी घेणे बंधनकारक होणार आहे.

सध्या मुंबईत अनेक भूमिगत मेट्रो प्रकल्प राबवले जात आहेत. यामध्ये मेट्रो ११ हा १७.५१ किमी लांबीचा पूर्णपणे भूमिगत प्रकल्प विशेष लक्षवेधी ठरला आहे. या प्रकल्पात १४ स्थानकांचा समावेश असून, आणिक आगर, वडाळा ट्रक टर्मिनल, सीजीएस कॉलनी, गणेश नगर, बीपीटी हॉस्पिटल, शिवडी, हे बंदर, दारुखाना, भायखळा, नागपाडा, भेंडी बाजार, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडई (क्रॉफर्ड मार्केट), हॉर्निमन सर्कल आणि गेटवे ऑफ इंडिया अशा महत्त्वाच्या ठिकाणांचा समावेश आहे. हे स्थानक ज्या भागात आहेत, त्या परिसरातील इमारतींच्या पुनर्विकासावर या नव्या परवानगीची अट थेट परिणाम करणार आहे.

महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मेट्रो मार्गाच्या वरच्या भागातील इमारतींचा पुनर्विकास करताना विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. पायाभरणीची खोली, खोदकामाची पद्धत, यांमुळे भुयारी मेट्रोच्या रचनेवर आणि सुरक्षिततेवर परिणाम होणार नाही, याची खात्री केली जाणार आहे. यासाठी तज्ज्ञांच्या समितीकडून तांत्रिक निकष ठरवले जातील. या निकषांनुसारच इमारत बांधकामाला परवानगी दिली जाईल. विशेष म्हणजे, पायाभरणी करताना होणाऱ्या कंपामुळे किंवा जमिनीच्या हालचालींमुळे मेट्रोच्या संरचनेवर कोणताही धोका निर्माण होऊ नये, हा या नियमांचा मुख्य उद्देश असेल.

या बदलांमुळे चिरा बाजार, चंदनवाडी, गिरगाव, प्रार्थना समाज, ताडदेव, वरळी, दादर, भायखळा, नागपाडा, पेंडी बाजार, पायधुनी आदी भागात पुनर्विकासाची गती मंदावण्याची शक्यता आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणात जुन्या चाळी आहेत, ज्या आधीच पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. मेट्रो परवानगीसाठी लागणारा अतिरिक्त वेळ आणि प्रक्रिया यामुळे बिल्डर आणि गृहनिर्माण संस्था या दोघांनाही आर्थिक व तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.

तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारच्या परवानगी प्रक्रियेची गरज ही मेट्रो प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि भविष्यातील धोके टाळण्यासाठी आवश्यक आहे. मात्र या प्रक्रियेत पारदर्शकता, वेळेवर निर्णय आणि तांत्रिक मार्गदर्शन नसेल, तर अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडून राहू शकतात. परिणामी, नागरिकांना त्यांच्या हक्काचा नवीन घराचा लाभ घेण्यासाठी अधिक प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

मुंबईतील रिअल इस्टेट क्षेत्र आधीच वाढत्या बांधकाम खर्च, कायदेशीर गुंतागुंत आणि परवानगी प्रक्रियेतील विलंबामुळे दबावाखाली आहे. त्यात मेट्रो परवानगीचा नवा टप्पा आल्याने पुनर्विकासाच्या गाडीत आणखी एक ब्रेक बसू शकतो. मात्र प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, योग्य नियोजन, तांत्रिक तपासणी आणि समन्वय यामुळे नागरिकांचे स्वप्नभवन आणि मेट्रो दोन्ही सुरक्षित राहतील.