मुंबई : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात याचिका दाखल केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नांदेडच्या एका व्यक्तीला दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्यांना ही रक्कम 'डिमांड ड्राफ्ट' स्वरूपात महाराष्ट्राच्या उद्धव ठाकरे यांना वैयक्तिकरित्या सुपूर्द करण्याची सूचना देण्यात आलीय. नेमकं कोणत्या कारणामुळे ही व्यक्ती उद्धव ठाकरेंना पैसे देत आहे, कोणती याचिका दाखल केली होती. याबाबत सविस्तरपणे जाणून घेवू या.

काय आहे प्रकरण?

बंजारा समाजाचे मोहन चव्हाण यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. मंहंतांनी दिलेली विभूती उद्धव ठाकरे यांनी लावली नाही, त्यामुळे त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला (Mumbai News) होता. चव्हाण तत्वज्ञानात डॉक्टरेट असल्याचा दावा करतात.

कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर

याचिकेवर न्यायमूर्ती एस.जी. मेहरे यांच्या एकल खंडपीठाने (bombay High Court) २९ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भात आदेश दिलाय. त्यांनी आदेशात म्हटलंय की, कायद्याचे ज्ञान असलेल्या व्यक्तीच्या देखील लक्षात येईल की, कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करणे किंवा न्यायालयीन व्यवस्थेचा वापर करणे, असं दाखल झालेल्या याचिकेतून दिसून येतंय. अशा याचिकांमुळे समाजातील प्रतिष्ठीत व्यक्तींची प्रतिमा मलिन होत असल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय. अनेकदा वाईट हेतूने अशा याचिका दाखल केल्या जातात. ठाकरे यांच्यावरील (Uddhav Thackeray) आरोपांना मुळातच आधार नसल्याचं न्यायालयाने नमूद केलंय.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याबद्दल दंड ठोठावणे योग्य आहे, असं सांगत खंडपीठाने (Aurangabad Bench) चव्हाण यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिलीय. याचिकाकर्ते चव्हाण यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा डीडी खरेदी करावा. त्यांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन किंवा त्यांनी निर्देशित केलेल्या व्यक्तीच्या हातात द्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिलाय. ठाकरे यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप निराधर असल्याचं स्पष्ट करत कोर्टाने ही याचिका फेटाळली आहे, संबंधित व्यक्तीला दंड ठोठावला आहे.