मुंबईची लाइफलाइन (Mumbai Lifeline) म्हणून ओळखली जाणारी मुंबई लोकल (Mumbai Local) सध्या गर्दीमुळे नेहमीच चर्चेत असते. मुंबई लोकल प्रवासादरम्यान वाढती गर्दी आणि अनेक कारणांमुळे प्रवाशांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. लोकलमधील गर्दीमुळे प्रवाशांच्या मृत्यू होण्यावर आता मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) कडक भूमिका घेतली आहे. वाढत्या प्रवासी संख्येवर हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाला धारेवर धरले. यावेळी 'गुरांप्रमाणे प्रवास करायला लावणं हे लाजिरवाणं आहे.', असे म्हणत हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाला फटकारले आहे.

न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने बुधवारी सुनावणीदरम्यान रेल्वे प्रशासनाला धारेवर धरले. मुंबई लोकलच्या गर्दीवरून हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाला झापलं आहे. 'गुरांप्रमाणे प्रवास करायला लावणं हे लाजिरवाणं आहे. दर दिवशी सरासरी ६ जणांचा मृत्यू होतो तरीही रेल्वे प्रशासनाला गांभीर्य नाही. प्रवाशांच्या वाहतुकीबद्दल पाठ थोपटवून घेऊ नका. सबबी देऊ नका तर तोडगा समोर ठेवा.', असे म्हणत हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाला फटकारले आहे. यावेळी हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासावर ताशेरे देखील ओढले आहे.

मुंबईत लोकल प्रवाशांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. अशामध्ये जर लोकलला उशिर झाला तर प्रत्येक रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांची गर्दी वाढते. त्यामुळे अनेक जण लोकलच्या दारामध्ये उभे राहून किंवा बाहेर लटकत प्रवास करतात. दरररोज रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांमध्ये ६ प्रवाशांचा मृत्यू होतो. पण रेल्वे प्रशासनाला याचे गांभीर्य नाही असे म्हणत हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाला खडेबोल सुनावले. तसंच, मुंबई लोकलच्या दुरावस्थेसाठी वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरले जाईल., असा इशारा हायकोर्टाने दिला आहे.