संजय गडदे, साम टीव्ही

मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असताना, त्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी सुरू केलेली मुंबई महानगरपालिकेची ऑनलाइन तक्रार प्रणाली किती प्रभावी आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गेल्या दहा वर्षांत महापालिकेच्या RETMS प्रणालीवर तब्बल २ लाख १४ हजार ९१७ तक्रारी दाखल झाल्या. मात्र, यापैकी केवळ १३ हजार २११ प्रकरणांत निष्कासनाची कारवाई पूर्ण झाली आहे. एकूण तक्रारींच्या तुलनेत हे प्रमाण अवघे ६.१५ टक्के आहे. माहिती अधिकारातून ही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.

अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने १ मार्च २०१६ पासून RETMS ही ऑनलाइन तक्रार प्रणाली सुरू केली. नागरिकांना अनधिकृत बांधकामांची माहिती देऊन तक्रार नोंदविता यावी, हा या प्रणालीमागील उद्देश होता. आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी या प्रणालीवरील तक्रारी, नोटिसा आणि निष्कासन कारवाईबाबत माहिती अधिकारात माहिती मागवली होती. त्यावर महापालिकेच्या अतिक्रमण व निष्कासन विभागाने दिलेल्या माहितीतून प्रशासनाच्या कामकाजाचे चित्र समोर आले आहे.

२.१४ लाख तक्रारी; १.१६ लाख डुप्लिकेट!

महापालिकेच्या २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या अहवालानुसार, १ मार्च २०१६ ते २६ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत RETMS प्रणालीवर एकूण २ लाख १४ हजार ९१७ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी १ लाख १६ हजार २२८ तक्रारी डुप्लिकेट घोषित करण्यात आल्या. त्यामुळे प्रत्यक्ष तक्रारींची संख्या ९८ हजार ६८९ असल्याचे अहवालात नमूद आहे. या तक्रारींपैकी ६० हजार ३३२ प्रकरणांत नोटिसा तयार करण्यात आल्या, तर ५७ हजार ५२१ नोटिसा जारी करण्यात आल्या. तसेच ३१ हजार ४८६ प्रकरणांत कारणे दाखवा आदेश देण्यात आले. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आणि नोटिसा असूनही प्रत्यक्ष निष्कासनाची आकडेवारी अत्यंत कमी आहे.

निष्कासन आवश्यक असलेल्या २९ हजार प्रकरणांपैकी किती कारवाई?

महापालिकेच्या अहवालानुसार, २९ हजार ९१६ प्रकरणांत निष्कासन आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यापैकी १३ हजार २११ प्रकरणांत निष्कासन पूर्ण झाले आहे. १५ हजार ३१८ प्रकरणांत निष्कासनाची व्यवस्था करणे बाकी असल्याचेही अहवालात दिसून येते. तर १ हजार ३८७ प्रकरणांत निष्कासनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. याशिवाय ३ हजार ४२८ प्रकरणांत निष्कासनानंतर नोटीस बंद करण्यात आली आहे. ३८ हजार ९८ तक्रारी बंद झाल्या असून १३ हजार ७३४ तक्रारी बंद होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

एल विभागात सर्वाधिक तक्रारी; एम/पूर्वमध्ये कारवाई अत्यल्प

विभागनिहाय आकडेवारी पाहता एल विभागात सर्वाधिक ३० हजार ९३५ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. मात्र, येथे केवळ ६३७ निष्कासन कारवाया पूर्ण झाल्या आहेत. के/पूर्व विभागात २४ हजार ६४ तक्रारींपैकी १ हजार ३२५ प्रकरणांत निष्कासन झाले आहे. एम/पूर्व विभागात १४ हजार ५१० तक्रारींच्या तुलनेत केवळ १५९ निष्कासन कारवाया झाल्या आहेत. पी/दक्षिण विभागात १४ हजार ४२४ तक्रारींपैकी १ हजार ९३२, तर के/पश्चिम विभागात ११ हजार ४३३ तक्रारींपैकी १ हजार ६८३ प्रकरणांत निष्कासन करण्यात आले आहे.

न्यायालयाच्या दणक्यानंतरच कारवाई?

बोरीवली पूर्व येथील बेस्ट बस डेपोसाठी आरक्षित भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न झाल्याने महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या वेतनाबाबतही कठोर निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर संबंधित बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील इतर हजारो अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला न्यायालयाच्या आदेशांचीच प्रतीक्षा आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

५० कोटींच्या खर्चाचा हिशेब द्या!

अनधिकृत बांधकामांविरोधातील कारवाई, पोलीस बंदोबस्त आणि इतर प्रशासकीय कामांवर महापालिकेकडून दरवर्षी सुमारे ५० कोटी रुपये खर्च होत असल्याचा दावा आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी केला आहे. दरवर्षी १५ हजारांहून अधिक नोटिसा बजावल्या जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

मात्र, नोटिसा बजावल्यानंतर प्रत्यक्ष निष्कासन का होत नाही? कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात आली? अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी कधी निश्चित होणार? असे सवाल शेख यांनी उपस्थित केले आहेत. काही ठिकाणी केवळ कागदोपत्री कारवाई होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री आणि आयुक्तांकडे कारवाईची मागणी

महापालिकेच्या अपयशाची जबाबदारी सामाजिक कार्यकर्त्यांवर ढकलण्याऐवजी अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी शकील अहमद शेख यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र पाठविले आहे. प्रलंबित अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने निष्कासनाची कारवाई करावी, तसेच निष्क्रिय आणि दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. मुंबईला सुरक्षित आणि नियोजनबद्ध शहर बनविण्याच्या घोषणा केल्या जात असताना, दहा वर्षांतील तक्रारी आणि प्रत्यक्ष निष्कासनाची आकडेवारी महापालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. आता तरी प्रशासन अनधिकृत बांधकामांविरोधात ठोस कारवाई करणार का, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.