सचिन गाड

Mumbai News : मुंबई हायकोर्टाने राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा झटका दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या नव्या आर्थिक वर्षातील आमदार निधी वाटपाला स्थगिती दिली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात कोणाला किती निधी दिला? याचे तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश शिंदे-फडणवीस सरकारला दिले आहेत. (Latest Marathi News)

नवे आर्थिक वर्ष सुरू होण्याआधीच शिंदे-फडणवीस सरकारला मु्ंबई हायकोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने नव्या आर्थिक वर्षातील आमदार निधी वाटपाला स्थगिती दिली आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षात कोणत्या आमदाराला किती निधी दिला? यानिधीबाबत तपशीलवार माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.

मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे शिंदे-सरकारला मोठा झटका मिळाल्याचे बोलले जात आहे. निधी वाटपात पक्षपातीपणा होत असल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाचे रवींद्र वायकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीनंतर मुंबई हायकोर्टाने हे शिंदे सरकारला निधीबाबतची तपशीलवार माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

शिंदे सरकारने सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आमदार निधीमध्ये तफावत केल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र आमदार यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केली होती. या याचिकेत शिंदे आणि भाजपच्या आमदारांना झुकतं माप दिल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता. या याचिकेची दखल घेऊन मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाने नव्या आर्थिक वर्षातील आमदार निधीच्या वाटपावर स्थगिती लावली आहे.

राज्य सरकारने प्राधिकरणांना 2022-23 च्या योजनांसाठी आमदारांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक असा भेदभाव न करता समान प्रमाणात निधी वाटप करण्याचे आदेश द्यावेत आणि वाटप करण्यात आलेला निधी रद्द करावा, अशी मागणी वायकर यांनी याचिकेच्या माध्यमातून केली होती. त्यानंतर या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर.एन. लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारला खंडपीठाने भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केली आहे.