मुंबई : मुंबईतील चेंबूरमधील एन.जी आचार्य आणि डीके मराठे कॉलेजमधील विद्यार्थिनींना हिजाब बंदी घालण्यात आली होती. महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनींना नकाब, बुरखा आणि हिजाब घालून महाविद्यालयात प्रवेश करण्यास बंदी घातली होती. त्यानंतर या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. मात्र, महाविद्यालयाच्या ड्रेस कोडविरोधात नऊ विद्यार्थिनींनी केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली.

कोर्टात युक्तिवाद करताना एक समान ड्रेस कोडसाठी आदेश काढले आहेत. त्यात मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करणायाचा कोणताही हेतू नसल्याचं महाविद्यालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनींनी कॉलेजने कोणत्या अधिकारात ड्रेस कोड'च्या नावाखाली हिजाब, बुरखा, नकाब, टोपीवर बंदी घातली? असा सवाल याचिकेतून केला होता. त्यानंतर याबाबतचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने राखून ठेवला होता. मात्र, मुंबई हायकोर्टाने या विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळली आहे.

तसेच मुंबई हायकोर्टाने चेंबूर येथील ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन.जी आचार्य आणि डीके मराठे महाविद्यालयाच्या नकाब, बुरखा आणि हिजाब बंदीच्या निर्णयामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

हिजाबच्या निर्णयावर मुख्यधापिका काय म्हणाल्या?

हिजाब बंदीच्या निर्णयावर या कॉलेजच्या मुख्याधापिका विद्या लेले म्हणाल्या की, 'हा ड्रेस कोड कॉलेजच्या शिस्तीचा भाग आहे. या निर्णयात जात-धर्म वगैरे काही नाही. हा सर्व संस्थेचा निर्णय होता. या न्यायालयाचा जो निर्णय दिलाय, त्याबाबतची ऑर्डर दिल्यावर आम्ही बोलू. याचिका फेटाळल्याची माहिती माध्यमातून कळाली'.

'आम्ही आतापर्यंत काही ड्रेस कोड लावला नव्हता, पण सर्व अंग झाकणारा ड्रेस असावा, असं सांगितलं होतं. आजची पिढी असभ्यतेकडे वळायला नको. तसेच कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीचा हिरमोड होऊ नये, म्हणून हा ड्रेस कोड लागू केला आहे, असेही लेले यांनी सांगितले.