मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावलीय. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही. शासन निर्णयाने कोणी शेड्युल कास्टमधील कोणीही बाधित झालं नाही, असं म्हणत उच्च न्यायालयाने शासन निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अनकड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग प्रवर्गात (ओबीसी) आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अनकड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्यांवर या अध्यादेशाचा विपरित परिणाम होणार नाही किंवा ते पीडितही नाहीत, असे म्हणत न्यायालयाने जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

या सुनावणीत महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. शासन निर्णयाने कोणी शेड्युल कास्ट मधील कोणीही बाधित झालं नाही , राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना कोर्टात सांगितलं. दरम्यान अॅड. विनीत धोत्रे यांनी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केला. जनहित याचिका ग्राह्य धरण्यास पात्र नसल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने सकाळच्या सुनावणीत व्यक्त केलं. जनहित याचिका मागे घेऊन योग्य त्या खंडपीठाकडे रीट याचिका दाखल करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सुचवलं होतं.

या सुनावणीत महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. शासन निर्णयाने कोणी शेड्युल कास्ट मधील कोणीही बाधित झालं नाही , राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना कोर्टात सांगितलं. दरम्यान अॅड. विनीत धोत्रे यांनी यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केला. जनहित याचिका ग्राह्य धरण्यास पात्र नसल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने सकाळच्या सुनावणीत व्यक्त केलं. जनहित याचिका मागे घेऊन योग्य त्या खंडपीठाकडे रीट याचिका दाखल करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सुचवलं होतं.