मुंबई: बांधकाम सुरू असलेल्या घराचा ताबा वेळेत मिळेल याची कोणतीही हमी नसते. अनेक प्रकरणांमध्ये खरेदीदारांनी आगाऊ रक्कम भरूनही बिल्डर दिलेल्या वेळेत घर देण्यास टाळाटाळ करतात. अशाच प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित बिल्डरला कठोर शब्दांत फटकाले आहे. घराचा ताबा देण्यात वेळेची मर्यादा पाळली नाही तर बिल्डर खरेदीदारांची रक्कम अमर्याद काळासाठी स्वतःजवळ अडवून ठेवू शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. मुंबईच्या नाहूर येथील इन्फिनिटी (रुणवाल सँक्च्युअरी) प्रकल्पातील सदनिका उशिरा दिल्याने महारेराने 2018 साली दिलेला व्याज परताव्याचा आदेश न्यायालयाने कायम ठेवला.
या प्रकल्पातील खरेदीदारांना 1 फेब्रुवारी 2014 पासून ताबा मिळेपर्यंत वार्षिक 10.05 टक्के दराने व्याज देण्याच्या महारेराच्या आदेशाला विकसकाने (डेव्हलपर) 2010 मध्ये आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी हे सर्व अपील फेटाळताना विकासकावरही दंड आकारला. दोन अपिलांसाठी प्रत्येकी एक लाख, तर उर्वरित आठ आपिलांसाठी प्रत्येकी दहा हजार रुपये ही रक्कम चार आठवड्यांत नेहरू पोर्ट प्राधिकारणाकडे जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
2005 ते 2007 दरम्यान सदनिका नोंदणी केलेल्या या खरेदीदारांना 2008 ते 2010 च्या दरम्यान ताबा मिळेल असे आश्वासन दिले गेले होते. प्रत्यक्षात दोन दशकं उलटूनही घरे मिळालेली नाहीत. खरेदीदारांचे पैसे घेऊन दिलेल्या वेळेत घर न देणाऱ्या विकासकाच्या भरोशावर ग्राहकांना सोडता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने मागील बारा वर्षांच्या विलंबनासाठी 10.05 टक्के दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महारेराच्या कलम 18 नुसार, ठरलेल्या मुदतीत घराचा ताबा न दिल्यास विकासकावर कायदेशीर जबाबदारी येते. विलंबाच्या प्रत्येक महिन्यासाठी खरेदीदाराला व्याज देणे बंधनकारक असते. हे व्याज करारात नमूद केलेल्या किंवा महारेराने निश्चित केलेल्या दराने आकारले जाते.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.