फेरीवाले महाराष्ट्रातलेच पाहिजेत, कोर्टानं ठणकावलंय. डोमिसाईलशिवाय राज्यात फेरीवाला परवाना मिळणार नसल्याचं हायकोर्टाने स्पष्ट केलंय. मुंबईसह सगळ्याच शहरांमध्ये फेरीवाल्यांचा प्रश्न बिकट बनला आहे. दिवसेंदिवस फेरीवाल्यांची संख्या वाढत असून त्याचा त्रास स्थानिकांना सहन करावा लागतोय. फेरीवाल्यांनी फूटपाथ भरले असून नागरिकांना चालायलाही जागा उरली नाही. नागरिकांबरोबर गुन्ह्याच्या घटनाही वाढत आहेत.

यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयानं फेरीवाले महाराष्ट्रातलेच पाहिजेत, असं ठणकावलंय. डोमिसाईलशिवाय राज्यात फेरीवाला परवाना मिळणार नसल्याचं हायकोर्टाने स्पष्ट केलंय. याबाबत महापालिकेला रितसर आदेशच देऊ असं कोर्टानं म्हटलंय. कोर्टानं काय म्हटलंय पाहूयात..

मुंबई हायकोर्टाचे आदेश काय?

रस्त्यावर व्यवसाय करणारे फेरीवाले हे महाराष्ट्रातलेच पाहिजेत

महाराष्ट्रात रस्त्यावर व्यवसायासाठी डोमिसाईल आवश्यक

इतर राज्यांमध्ये फेरीवाला परवान्यासाठी डोमिसाईल बंधनकारक

कोणीही येऊन रस्त्यावर ठेला लावणार असं चालणार नाही

डोमिसाईलशिवाय फेरीवाला परवाना न देण्याचे आदेश देणार

महत्त्वाचं म्हणजे इतर राज्यात फेरीवाला परवान्यासाठी डोमेसाईल बंधनकारक आहे. मग महाराष्ट्रात असे धोरण का नाही? असा सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केलाय. फेरीवाल्यांवर सुनावणी 24 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. दरम्यान या आदेशाचं मुंबईतील फेरीवाल्यांनी स्वागत केलंय.

शहर फेरीवाला कमिटीच्या निवडणुकीच्या मतदानासाठी 99 हजार फेरीवाल्यांना पात्र ठरवा, अशी मागणी करणारी याचिका काही फेरीवाला संघटनांनी दाखल केली आहे. फेरीवाल्यांच्या पात्रतेसाठी पालिकेने निकष ठरवले आहेत. यामध्ये डोमिसाईल सक्तीचे करण्यात आले आहे. डोमिसाईल नसलेल्या सहा हजार फेरीवाल्यांना पालिकेने पात्र ठरवले. त्यामुळे अन्य फेरीवाले ज्यांच्याकडे डोमिसाईल नाही त्यांनादेखील पालिकेने पात्र ठरवावे, अशी मागणी होतेय.

त्यावर खंडपीठ संतप्त झाले. दरम्यान मुंबईत चार लाख फेरीवाले असून बीएमसीनं फेरीवाल्याचं सर्व्हेक्षण करावं, अशी मागणी होतेय. एकीकडे मराठी-अमराठी असा वाद सुरु असतानाच येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात राहणारेच फेरीवाले रस्त्यावर दिसणार का? ते पाहणं महत्वाचं आहे.