मुंबईच्या चेंबूरमध्ये बिल्डरच्या ऑफिसची तोडफोड प्रकरणातील सर्व आरोपींना सोडण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. या प्रकरणातील आरोपींची अटक बेकायदेशीर असल्याचं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलंय. या गुन्ह्यातील इतर आरोपी फरार आहेत. तोडफोड करणारी हत्यार शोधायची आहेत. त्यामुळे मुंबई पोलिसांकडून 7 दिवसांची पोलीस कोठडी मागण्यात आली होती. त्याआधी करण्यात आलेली अटक बेकायदेशीर असल्याचा निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे.

बिल्डर सुशील रहेजा यांनी राहुल जाधव नावाच्या तरुणाला जातीवाचक शिवीगाळ केल्याने वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक झाली आहे. अॅट्रॉसिटी सारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी बिल्डर सुशील रहेजा यांना अद्याप पोलिसांनी अटक केलेली नाही. याविरोधात आवाज उठवणाऱ्या वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांना मुंबई पोलिसांनी बेकायदेशीर अटक केली होती. 

सुशील रहेजा यांनी राहुल जाधव यांना "तुम जयभीम वाले गंदे लोग, तुम साले घाटी, सुधरेंगे नही" म्हणत भर मारहाण केली होती. या प्रकरणी आरोपी सुशील रहेजा यांच्या विरोधात अॅट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तरीही पोलिसांकडून अटक करण्यात आलेली नाही.

या आधी ऑफिस तोडफोड प्रकरणी काल रात्री पोलिसांनी वंचित बहुजन महिला आघाडी मुंबई प्रदेशाध्यक्ष स्नेहल सोहनी, युवा आघाडी मुंबई अध्यक्ष सागर गवई आणि इतरांना अटक केली होती. आज या कार्यकर्त्यांना भोईवाडा न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना फटकारले. ही अटक बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीच्या सर्व कार्यकर्त्यांची सुटका न्यायालयाने केली आहे.

एखाद्या गुन्ह्यामध्ये 7 वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा होत असेल तर त्या गुन्ह्यात आरोपींना नोटीस देणे बंधनकारक असते. त्या गुन्ह्यात जर आरोपी पोलिसांना चौकशीसाठी सहकार्य करत असेल तर त्याला अटक करण्याची आवश्यकता नसल्याचे कायदा सांगतो, असं सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आहे. या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी कुठलीही नोटीस न देता कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. मुंबई पोलिसांनी बिल्डर रहेजा आणि राजकीय पक्षांच्या दबावाखाली हे खोटे गुन्हे दाखल केल्याचा आरोप 'वंचित'ने केला आहे.