पुण्यात गेल्या काही दिवसांपासून MPSC विद्यार्थ्यांचं विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू आहे. यामध्ये MPSC अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी प्रमुख आहे. या आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणावर मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने लिखित आदेश जारी केलाय.

न्यायालयाने राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक कारवाई केल्याची नोंद केली. सरकारने घेतलेल्या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर आता विद्यार्थ्यांनी आंदोलनातून बाजूला होऊन आपल्या कॅम्पस आणि क्लासेसकडे परतावे, तसेच आपल्या स्वप्न आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, असं आवाहन न्यायालयाने केलं आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत आता प्रकरण न्यायालयासमोर असल्याने त्यांच्या मागण्यांवर निश्चितपणे विचार आणि कार्यवाही होईल, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. MPSC परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखणं ही सरकारची जबाबदारी असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं आहे. दरम्यान, आंदोलनामुळे रस्ते आणि वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला आवश्यक पावलं उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. रस्ते खुले राहतील आणि आंदोलन किंवा सत्याग्रहामुळे वाहतूक बंद होणार नाही, याची प्रशासनाने काळजी घ्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.

तसंच, पोलिसांनी आंदोलनासाठी अशी ठिकाणं निश्चित करावीत, जिथे वाहतुकीचा खोळंबा होणार नाही. रस्त्यावर बसून आंदोलन करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या हक्कालाही महत्त्व दिलं आहे. विद्यार्थ्यांना समाजविघातक म्हणता येणार नाही आणि त्यांच्या तक्रारी गंभीर असल्याने त्यांचं म्हणणं ऐकून घेणं आवश्यक असल्याचं सुनावणीदरम्यान नमूद करण्यात आलं. थोडक्यात, MPSC विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक पावलं उचलल्याची नोंद घेत हायकोर्टाने विद्यार्थ्यांना अभ्यासाकडे परतण्याचं आवाहन केलं आहे. त्याचवेळी आंदोलनामुळे वाहतूक विस्कळीत होणार नाही, यासाठी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.