Bombay High Court hearing on MPSC students protest Pune : पुण्यातील MPSC परीक्षार्थींच्या आंदोलनाबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. पुण्यातील आंदोलनामुळे स्थानिक नागरिकांना त्रास होत असल्याचा दावा करत अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले आहेत. त्याशिवाय आंदोलक विद्यार्थ्यांनाही मोलाचा सल्ला दिला आहे. "विद्यार्थी हे काही समाजविघातक घटक नाहीत. जर परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याचा संशय असेल, तर आंदोलन करणे हा विद्यार्थ्यांचा हक्क आहे," असे स्पष्ट शब्दांत सांगत न्यायालयाने राज्य सरकारला विद्यार्थ्यांचा विश्वास संपादन करण्याचे निर्देश दिले. २५ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे.

३ आठवड्यांत आराखडा सादर करा

पुणे हे शिक्षणाचे माहेरघर आहे. लांबून आलेले विद्यार्थी इथे करिअर घडवण्यासाठी येतात, रस्त्यावर उतरण्यासाठी नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी कोर्टावर विश्वास ठेवून आंदोलन मागे घ्यावे आणि पुन्हा अभ्यासाला लागावे, अशी विनंती न्यायालयाने केली.

जवळपास ७० हजार रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने कशी राबवणार, याचा सविस्तर आराखडा ३ आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

अध्यक्षांचा राजीनामा सोडून इतर मागण्या मान्य:

राजस्थानच्या धर्तीवर १०० रुपये फी ठेवण्यासह विद्यार्थ्यांच्या चारपैकी तीन मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. केवळ आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी बाकी आहे, अशी माहिती सरकारी वकील मिलिंद साठे यांनी कोर्टात दिली. आंदोलनामुळे पूल बंद आहेत, पुण्यासारख्या शहरात हे होणे अपेक्षित नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

एका आंदोलनकर्त्या गटाकडून आंदोलन मागे घेत असल्याच उच्च न्यायालयात जाहीर केलं. तर अहिल्या लायब्ररीकडे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या वकिलांनी आम्हाला जिथे जगा दिली जाईल तिथे आंदोलन सुरू ठेण्याचं मान्य केलं.

गुन्हे दाखल न करण्याचे संकेत:

विद्यार्थ्यांचे करिअर खराब होऊ नये म्हणून पोलिसांनी संयमाची भूमिका घेतल्याबद्दल न्यायालयाने त्यांचे कौतुक केले. तसेच या प्रकरणात मूळ दोषी कोण आहेत, याचा तपास यंत्रणांनी सखोल शोध घ्यावा, असे निर्देशही दिले. विद्यार्थ्यांनी आंदोलनासाठी योग्य परवानगी घेऊन निश्चित केलेल्या जागेचा वापर करावा, जेणेकरून स्थानिकांना त्रास होणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने सरकारला सर्व परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्याची ग्वाही देण्यास सांगितले आहे.