MP Navneet Rana News : अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवीन राणा यांच्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण, मुंबईतील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने नवनीत राणा यांना बजावलेल्या अजामीनपात्र अटक वॉरंटची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. येत्या २८ डिसेंबरपर्यंत अटक वॉरंटची अंमलजावणी करा, असं कोर्टाने पोलिसांना सांगितलं आहे. (Latest Marathi News)

बनावट जात दाखल्याच्या प्रकरणात खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे वडील हरभजन रामसिंग यांच्याविरोधात विशेष न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचे न्यायाधीश पी. आय. मोकाशी यांनी २१ ऑक्टोबरलाही अजामीनपात्र अटक वॉरंटच्या अंमलबजावणीचे निर्देश दिले होते.

मात्र, याविरोधात नवनवनीत राणा (Navneet Rana) यांनी सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर पुढील सुनावणीपर्यंत वॉरंटची अंमलबजावणी करणार नसल्याची हमी पोलिसांनी दिली होती. त्यामुळे त्यांना हंगामी दिलासा मिळाला होता. दरम्यान, बुधवारी सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी राणा व सिंग यांचा फेरविचार अर्ज फेटाळून लावला.

कोर्टात काय घडलं?

‘खासदार नवनीत राणा या संसद अधिवेशनामुळे दिल्लीत असल्याने सुनावणीला हजर राहू शकल्या नाहीत तसेच त्यांचे वडील सध्या तीर्थयात्रेवर आहेत, असं राणांच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलं. यावर न्या. मोकाशी यांनी नाराजी व्यक्त करत वॉरंटचा आदेश पुन्हा देण्याची गरज आहे का? असा खडा सवाल पोलिसांना केला. त्यानंतर सिंग यांच्याविरोधात लवकरच वॉरंटची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी ग्वाही न्यायालयात उपस्थित असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याने न्यायालयाला दिली.

काय आहे प्रकरण?

नवनीत राणा यांनी राखीव जागेवरून खासदारकीची निवडणूक लढवण्यासाठी मोची या जातीतील नसतानाही वडिलांमार्फत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुंबईतून तसा जातीचा दाखला मिळवला. शिवाय जात वैधता प्रमाणपत्र समितीकडून वैधता प्रमाणपत्रही मिळवले, असा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे. या आरोपानंतर मुलुंड पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत आरोपपत्रही दाखल केले आहे.

‘नवनीत राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जातीचा दाखला मिळवला. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र समितीकडून वैधता प्रमाणपत्रही मिळवले’, असे गंभीर निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने ८ जून २०२१ रोजीच जातीचा दाखला रद्द केला. शिवाय राणा यांना दोन लाख रुपयांचा दंडही लावला. मात्र, राणा यांनी त्याविरोधात अपिल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. परंतू न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील फौजदारी कारवाईचे हे प्रकरण सुरूच आहे.

Edited By - Satish Daud