Kunbi Certificate Latest News

मनोज जरांगे यांना दिलेल्या आश्वासानानंतर राज्य सरकारने आता कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी मोहिम सुरू केली आहे. मराठवाड्यापाठोपाठ आता राज्यभरात कुणबींच्या नोंदी शोधल्या जाणार आहे. तसे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

याचा अहवाल दर आठवड्याला संकेतस्थळावर अपलोड करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी वर्षा बंगल्यावर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

राज्यभरात कुणबींच्या नोंदी शोधण्यासाठी अपर मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी यांची देखील यावेळी नियुक्ती करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्याबरोबर निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा आता राज्यभर वाढविण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी (CM Eknath Shinde) यावेळी दिली.

मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरीकल डेटासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही करून महिन्याभरात ती उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

मराठवाड्यात शिंदे समितीने शिफारस केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कुणबी मराठा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान करावी त्याचबरोबर प्रांत अधिकारी, तहसीलदार व जातपडताळणी समित्यांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण द्यावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) प्रशासन दोन पातळीवर काम करीत असून राज्यभर कुणबी नोंदी तपासण्याची कार्यवाही सुरू करतानाच दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरीकल डेटा जमा करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सादर करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

इम्पॅरीकल डेटा गोळा करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ पॉलिस्टीक्स अण्ड इकॉनॉमिक्स आणि इंडियन इन्स्टीट्युट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज यासंस्थांची मदत घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. राज्यातील कुणबी नोंदीचे अभिलेखांचे डिजिटायजेशन आणि प्रमाणीकरण करावे. मोडी, उर्दू लिपीतील अभिलेखांचे भाषांतर करून ते संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची सुचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.