Mumbai News :

मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. सरकारला दिलेली डेडलाईन २४ ऑक्टोबर रोजी संपत आहे. तोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटला नाही तर मनोज जरांगे पुन्हा आमरण उपोषण करणार आहेत. दरम्यान शिंदे समितीच्या अहवालाची महत्त्वपूर्ण माहिती समोर आली आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी मुबलक नोंदी उपलब्ध नसल्याची माहिती शिंदे समितीने राज्य सरकारला दिली आहे. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांच्या दौऱ्यानंतर माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या पाच सदस्यीय समितीने ही माहिती दिली आहे. (Latest Marathi News)

मराठा समाजाला सरसकट प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात समितीकडे पुरेशा नोंदी नसल्याने अहवाल लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. कायद्याच्या कसोटीवर आरक्षण टिकण्यासाठी राज्य सरकार काय पाऊल उचलणार, याकडे मराठा समाजाचं लक्ष्य लागलं आहे.

राज्य सरकारची जाहिरात

मराठा आरक्षणावरून जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या अल्टिमेटमनंतर शिंदे सरकारची आणखी एक जाहिरात समोर आली आहे. जाहिरातीत म्हटलं आहे की,'धोरण आखले आहे तोरण बांधण्याचे! मराठा आरक्षण पूर्ण करण्याचे, पुन:श्च... मराठा समाजाच्या हक्काचे संविधानाच्या चौकटीत व न्यायालयाच्या प्रक्रियेत टिकणारे आरक्षण देण्यास शासन बांधिल आहे.

राज्य सरकारच्या कालच्या जाहिरातीत EWS सह मराठा समाजासाठी केलेल्या विविध उपाययोजनांचे दाखले देत, संधीचे सोने करीत सकारात्मक ध्येयाकडे वाटचाल करा, असे आवाहन राज्य सरकारने दिलेल्या जाहिरातींद्वारे केले होते. या जाहिरातीवरून सरकारवर टीका झाली होती. मनोज जरांगे पाटील यांनीही या जाहिरातीवर टीका केली होती.