Maharashtra Political News: राज्याच्या राजकीय वर्तुळातून एक मोठी बातमी समोर येतेय. शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णय प्रक्रियेला लवकरच वेग येणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्यासह १६ आमदारांना येत्या दोन ते तीन दिवसांत नोटीसा बजावणार असल्याची माहिती आहे.

सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानभा अध्यक्षांकडे सोपवला होता. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष वेळेत निर्णय घेत नसल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात येत आहे.

ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका

विधानसभा अध्यक्षांकडे याबाबतचा सर्व अधिकार दिलेले असताना, अध्यक्षांकडून याबाबत काही हालचाल नाही. कोणतीही कार्यवाही केली गेली नाही. आज महाराष्ट्रात राजकीय परिस्थिती पाहता, हा निर्णय आणखी लांबणीवर जाऊ शकतो. त्यामुळे अपात्रतेच्या मुद्द्यावर अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. अध्यक्षांना तशा पद्धतीचे निर्देश देण्यात यावेत, अशा आशयाची याचिका शिवसेना ठाकरे गटाकडून (Uddhav Thackeray Group) दाखल करण्यात आली आहे.

एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदार अपात्र ठरणार?

ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) ही याचिका दाखल केली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर आपली भूमिका घेण्याअगोदर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १६ आमदारांच्या अपातेसंदर्भात निर्णय प्रक्रियेला वेग दिल्याची माहिती आहे.

राहुल नार्वेकर येत्या दोन ते तीन दिवसांत या आमदारांना नोटीसा पाठवणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिंदे गटातील १६ आमदार पात्र की अपात्र? याचा निकाल लवकरच येण्याची शक्यता आहे.

काय आहे १६ आमदारांची अपात्रतेची याचिका?

वर्षभरापूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी बंड केल्यानंतर शिवसेनेत उभी फूट पडली. शिंदेंच्या बंडामुळे तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आलं. परिणामी उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

याच प्रकरणात जे आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका ठाकरे गटाच्या वतीनं सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा निकाल देताना विधानसभा अध्यक्षांनी याबाबत निर्णय घ्यावा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.

Edited by - Satish Daud