Ajit Pawar vs Devendra Fadnavis: राज्याच्या राजकीय वर्तुळातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांना एक मोठा धक्का दिला आहे. भाजप नेत्याच्या कारखान्यांवर अजित पवार यांनी लादलेली बंधने देवेंद्र फडणवीस यांनी हटवली आहे. मंगळवारी याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अजित पवार यांना बसलेला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. (Latest Marathi News)

राष्ट्रीय सहकार विकास निगम म्हणजेच एनसीडीसीने मंजूर केलेले कर्ज हवे असेल, तर कारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीचे हमीपत्र द्यावे, त्याचबरोबर कारखान्यांच्या जागेच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढवावा, अशी अट गेल्याच आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी घातली होती.

अजित पवारांच्या या अटीमुळे भाजप नेत्यांच्या कारखान्यांची मोठी कोंडी झाली होती. यामध्ये हर्षवर्धन पाटील, रावसाहेब दानवे, राहुल कुल आणि धनंजय महाडिक यांच्या कारखान्यांचा समावेश होता. दरम्यान यासंदर्भात केंद्रीय रेल्वेराज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली.

या भेटीनंतर देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी अजित पवारांनी लादलेल्या भाजप नेत्यांच्या कारखान्यांवरील बंधने हटविली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय मागे घेण्यात आल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. काही दिवसांपूर्वी एनसीडीकडून राज्यात अडचणीत असलेल्या ६ सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर ५४९.५४ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते.

यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील शंकर सहकारी साखर कारखाना, पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना आणि निरा-भीमा सहकारी साखर कारखाना, लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी औसा येथील शेतकरी सहकारी साखर कारखाना आणि जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील रामेश्वर सहकारी साखर कारखान्यांचा समावेश होता.

दरम्यान, कर्ज मंजूर करताना एनसीडीसी तसेच राज्य सरकारने ३ ऑगस्ट रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयाद्वारे जाचक अटी घालून दिल्या होत्या. या अटींची पूर्तता करताना कारखान्यांच्या संचालक मंडळांची मोठी तारांबळ होत होती. असं असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या कारखान्यांवर आणखी काही अटी घालण्याचा निर्णय झाला होता.

Edited by - Satish Daud