प्राची कुलकर्णी -

मुंबई : संपुर्ण राज्यासह देशाचं लक्ष लागून असलेला निर्णय म्हणजे ठाकरे सरकारला उद्या बहुमत चाचणीला सामोरं जावं लागणार की नाही. याबाबतचा आता मोठा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला असून ठाकरे सरकारचे भवितव्य काय ते उद्याच कळणार आहे. कारण, मविआ सरकारची बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी कोर्टाने फेटाळली आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (BhagatSingh Koshyari) यांनी उद्या गुरुवारी बहुमत चाचणी घेण्याबाबतचा आदेश महाविकास आघाडी सरकारला दिला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टामध्ये १६ आमदारांवरील कारवाईबाबतचा निर्णय ११ जुलैपर्यंत स्थगित केला असतानाही राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याबाबतचा निर्णय घेतल्यामुळे शिवसेनेकडून (shivsena) या चाचणीवर आक्षेप घेण्यात आला होता.

राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात शिवसेनेकडून सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) एक याचिका दाखल केली. या याचिकेवरती आज कोर्टामध्ये सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने उद्या चाचणी घेण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

आजच्या सुनावणीवेळी राज्यपालांची बाजू मांडण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एकनाथ शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज कौल व शिवसेनेची (Shivsena) बाजू मांडण्यासाठी वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आपापली बाजू कोर्टासमोर मांडली.

यावेळी राज्यपालांची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ३९ बंडखोर आमदारांच्या जीवाला धोका होता. असं त्यांनी मेहता यांच्याकडून राज्यपालांच्या आदेशाचं कोर्टात वाचन करत असताना त्यांनी सांगितलं.

शिवाय शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी एवढ्या घाईमध्ये बहुमत चाचणीचा निर्णय का घेतला? असा प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नावरती उत्तर देताना मेहता म्हणाले, आमदारांच्या जीवाला धोका होता. याबाबतचा मीडिया रिपोर्ट असून याकडे राज्यपाल दुर्लक्ष करु शकत नाहीत. तसंच उपाध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी केवळ दोन दिवसांचा वेळ दिला.

तेच लोक बहुमत चाचणीसाठी केवळ २४ तासांचा वेळ का? असा प्रश्न उपस्थित का करण्यात येतोय का आक्षेप घेतला जातोय असं मेहता म्हणाले. शिवाय राज्यपालांनी त्यांना मिळालेली सर्व कागदपत्रे तपासली होती त्यानुसार या आमदारांच्या जीवाला धोका होता याचा पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला.

मेहता यांच्या युक्तीवादानंतर शिवसेनेचे वकील सिंघवी यांनी पुन्हा युक्तीवीद केला. यामध्ये त्यांनी बहुमत चाचणी एक आठवडा पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी केली. शिवाय यावेळी त्यांनी राज्यपालांवरती निशाना साधला. राज्यपाल एकतर्फी निर्णय घेतात, एक वर्षापासून १२ आमदारांचा निर्णय त्यांनी घेतलेला नाही.

मात्र, या निर्यणात त्यांनी तत्परता दाखवली आहे. राज्यपाल पवित्र गाय आहेत का? उपाध्यक्षांवर का आक्षेप घेतला जातोय. असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. शिवाय बहुमत चाचणी आणि अपात्रतेचा एकमेकांशी संबंध आहे. राज्यपाल हे देवदूत नाहीत. ते देखील मानव आहेत असंही ते म्हणाले. दरम्यान, दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद ऐकूण घेतल्यावर सुप्रीम कोर्टाने मात्र, राज्यपालांचे आदेश कायम ठेवत उद्याच बहुमत चाचणी सरकारला द्यावीच लागेल असा निर्णय दिला आहे.

Edited By - Jagdish Patil