मुंबई : शिवसेना (Shivsena) नेमकी कुणाची? विशेष अधिवेशन बोलावण्याची राज्यपालांची भूमिका योग्य होती का? एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह बंड केलेल्या 16 आमदारांचं निलंबन होणार की, त्यांना दिलासा मिळणार अशा विविध मुद्द्यांवर आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) महत्वाची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून आहे. (supreme court judgement on maharashtra govt)

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर 'सुप्रीम' सुनावणी होणार असून आज सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे उघडताच पहिल्याच क्रमांकाचं प्रकरण राज्यातील सत्तासंघर्षाचं असणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यामार्फत कोर्टात एकूण 5 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सकाळी 10:30 वाजता सुनावणी होईल.

एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या जवळपास 40 हून अधिक आमदारांनी बंड केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. परिणामी उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आलं. त्यानंतर राज्यात बऱ्याच घडामोडी घडल्या आणि हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहचलं. (Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray Todays News)

बुधवारी सुप्रीम कोर्टात काय झालं?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे नवं सरकार अस्तित्वात आले, असा युक्तिवाद शिंदे गटातर्फे करण्यात आला आहे. तर कुणीही पक्ष सोडलेला नाही, त्यामुळे पक्षांतर्गत बंदी कायदा लागू होत नसल्याचं शिंदे गटातर्फे सांगण्यात आले आहे. ठाकरे गटासाठी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली तर शिंदे गटासाठी हरिश साळवे, महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला आहे.

दरम्यान, दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गटाला लेखी उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात लेखी मुद्दे सादर करण्यात आले आहेत. आमदार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असून, न्यायालय आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाही, असं शिंदे गटानं म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणात ठाकरे गटाची याचिका अर्धवट असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे.

बहुसंख्य आमदारांनी घेतलेला निर्णय रद्द कसा करता येईल, असा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. आमदारांविरोधात अपात्रता प्रकरण प्रलंबित असले तरी तो विधानसभेचा सदस्यच असतो. त्याला सर्व अधिकार असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.

Edited By - Satish Daud